नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थापना गर्नका लागि १७ हजार नेपाली नागरिकले आफ्नो रगत र पसिना बगाएका थिए । उनीहरूको बलिदानको परिणाम स्वरुप हामी आज एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ जनताको आवाज सुनिन्छ र हरेक नागरिकलाई अधिकार प्राप्त छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको उलङ्घन भइरहेको छ । जुन सर्वथा निन्दनीय र भ्रत्सनायोग्य छ l 

देशमा सत्ताको दुरुपयोग, पत्रकारितामा अवरोध र तानाशाही प्रवृत्तिहरू फैलिरहेका छन् । एक पत्रकारको प्रश्नलाई राज्यका प्रमुखले अस्वीकार गर्दा, यो केवल एक प्रश्नको उत्तर नभई लोकतन्त्रको हत्या हो । प्रजातन्त्रमा कोही पनि अपर्श्नीय हुनु हुँदैन l लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको सवालजबाफ पनि हो l तथापि प्रश्नको मर्यादा र उत्तरमा जिम्मेवारीबोध दुवै अपेक्षित हुन्छ l 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । पत्रकारहरूले भनेको कुरा राज्यको नेतृत्वसँग उत्तर प्राप्त गर्ने एक साधन मात्र हो । प्रश्न पत्रकारको हतियार र कलमको एक निशानी हो l केपी ओलीको सरकारमा पत्रकारहरूलाई थिच्न र दबाउन कोशिस गरिएको छ । सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिले सवाल गर्ने अधिकारलाई दबाउन खोजिरहेको छ ।

तपाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओंलीले  गर्दै आउनु भएको कार्यलाई जनताको चाहाना र संविधानको मूल्य मान्यता अनुरुप काम नगरेको देखेर विरोध गर्दै आएका छन् र दिनानुदिन तपाईंका प्रतिस्पर्धी नेता र विपक्षीदलका नेताकार्यकर्ता र आमजनतामा पनि व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गरेको अवस्थामा प्रश्नलाई मुखरित गरेर पत्रकार किशोर कुमार श्रेष्ठ कोशी दैनिक (सुनौलो नेपाल डटकम) ले तपाईलाई प्रधानमन्त्रीज्यू जनता जान्न चाहान्छन के तपाइँ "तानाशाह" र "हिटलर" बन्न खोजेको हो ? तानाशाह ? र "हिटलर"? अनि तिनै पत्रकारलाई सहजै उत्तर दिएर मन जित्नु पर्नेमा उल्टो कार्वाही गर्ने ? हा.हा.हा प्रधानमन्त्रीज्यू  के यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार हैन ? जनताको सूचना सुन्न पाउने अधिकारमाथि निरंकुशता हैन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हिटलरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य न केवल लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नु हो, जनताका अधिकारलाई हरण गर्नु हो । त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न चाहिँदैछ जहाँ जनताले सत्ताधीशको आलोचना गर्न सक्दैनन् ? पत्रकारले प्रश्न गर्न सक्दैनन् ? हरेक नागरिकको आवाज दबाइन्छ ?  यस्तो स्थिति लोकतन्त्रको हत्या र तानाशाहको शासन स्थापना गर्न बराबर हो । यसको उदाहरण सरकारी नीतिहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।

संघीय संसद सचिवालयले पत्रकारको पत्र लेख्नुअघि नै द्रुतगति कानूनी प्रक्रियामा काम गरेको छ । यस्तो क्रियाकलाप तानाशाही प्रवृत्तिको संकेत हो, जसले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि खडा भएका मिडिया हाउसहरूलाई दबाउन र अयोग्य बनाउने प्रयास गरेको छ । यसले जनताको मनमा असन्तोष र निराशा फैलाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा, संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको उलङ्घन भइरहेको छ । समानुपातिक कोटाको कटौती गर्ने, संसद पुनर्गठन गर्ने र एकलौटी शासनको प्रयास गर्ने जस्ता कदमहरू उठाइरहेका छन् । यी सबै कदमहरू लोकतन्त्रको पक्षमा  छैनन्, यसले केवल सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

लोकतान्त्रिक हरेक मुलुकमा त्यसको मूल्य र मान्यता "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सञ्चार, गोपनीयता र व्यक्तित्वको अधिकारलाई कुनै पनि भूमि वा संस्कृतिका आधारमा निस्संदेह प्रश्न गरिनु हुन्न अंकुश लाउनु हुन्न बरु संरक्षण प्रबर्द्धन अधिकार र सम्मान गर्नुपर्छ ।" तर तपाइको शासन सत्ताकालमा संविधानप्रदत्त अधिकार कहिले उत्पीडित जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक कोटा कटौती गर्ने कहिले जनताबाट निर्वाचित सदनको विघटन गर्ने योजना कहिले अध्यादेश ल्याएर जनताको अधिकार कुन्ठित गर्ने जस्ता अत्यन्तै घृणित कार्यमा रोमलिने रोमान्चित उखान तुक्कामा मजाक उडाने जस्ता नालायक कार्यसैलिमा बित्ने यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यसम्पादन र नेतृत्वको कमजोरी हो ।

जनता अब जान्न चाहन्छन्, "केपी ओल ज्यू, तपाईं नवसामन्त बन्न चाहनुहुन्छ हो ?" तपाईंको नेतृत्वमा देशको समृद्धि र न्यायको खाँचो छ, तर तपाईंको कदमहरू तीव्र रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विरोध गर्दैछन् । तपाईले आफ्ना निर्णयहरूको जवाफ दिनुहोस्, तानाशाहीका आरोपहरूलाई खण्डन गर्नुहोस्, र लोकतन्त्रको रक्षामा काम गर्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो कार्यकाललाई इतिहासमा सकारात्मकरुपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि १७ हजार नेपाली नागरिकहरूको बलिदान र हजारौ हजार मान्छेहरूको संघर्षले नेपाललाई एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाएको हो । अब कुनै पनि तानाशाही प्रवृत्तिहरूलाई न स्वीकृति दिनुहोस् र न त यसको पुनः उकास्न दिनुहोस् । जनताले शासन गर्ने, आवाज उठाउने, र प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनुको अर्थ भनेको लोकतन्त्रको अपरिहार्य मान्यता र सौन्दर्य हो ।

(लेखक : आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् l)