नेपालको सुन्दरता, विकास र समृद्धिको आधार हिमाल पहाड तराई मधेस भौगोलिक जातीय धार्मिक सांस्कृतिक र ईमानदार जनशक्ति र सामर्थ्य र यहाँका जल ,जंगल जडीबुट्टी महत्त्वपूर्ण साधन हुन र छन् । यसलाई संरक्षण प्रबर्द्धन विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचना प्रवाह गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसलाई बलियो बनाउन देशमा रहेको संविधानले प्रावधान गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तले नै देशको विकास र समृद्धि ल्याउने एउटा ढोका रहेको छ,यद्धपि संविधान पूर्ण भने छैन ।

देशमा लामो सम देखि आम नेपाली जनताको त्याग तपस्या बलिदानपूर्ण संघर्षले लोकतन्त्रको स्थापनासँगै हिजोका सामन्त र भ्रष्ट व्यवस्थाहरूको अन्त्य भएको हो, देशमा समृद्ध समता र न्यायको अग्रगामी बाटो र जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतामा हानि पुर्याइरहेको थियो जसको नेतृत्व एकल हिन्दु अतिवादी २५० वर्षे जहानीया तानाशाही शासनको थियो जसको समाप्ति गर्न आम नेपाली जनताको बलिदानी र संघर्षको फलस्वरूप भएको हो। यो संघर्ष एतिहासिक जनविद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धका माध्यमबाट सफल भएको हो यसरी आएको संघीय लोकतान्त्रिक गन्तव्य र धर्मनिरपेक्षता यो महान जनताको नासो हो । यथास्थितिवादी भ्रष्ट सामन्तहरू = यसलाई हल्लाउने औंकात रहन्न चेतना भया ।

जनताले आर्जेको संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा आज पनि, समाजमा सामन्ती तानाशाही सोचका अवशेषहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणालीका विरुद्धमा यो या त्यो बहानामा यस व्यवस्थालाई धमिल्याउने र सत्ता र शक्ति हातमा लिन गर्न खोजिरहेका छन् । किमार्थ गाईको मुखुण्डोमा गधा भेडाको भेषमा ब्वासाहरूले झै न्याय अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा सामन्ती तानाशाह सोचका अवशेषहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गरेर पुरानो व्यवस्था फर्काउने सपना देख्नु दिवा स्वप्ना मात्रै हुन । यस्ता गद्दारहरूबाट देशमा रहेको संविधानको रक्षा गरेर सबै मिलेर जनचाहना अनुरुपको संविधानमा थप अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैजानु हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता पूर्ण समानुपातिक समावेशीका पक्षधरका आम नेतृत्व नेताकार्यकर्ता देशको संविधानको रक्षा गर्दै समाज र राष्ट्रको समृद्धि सुनिश्चित गर्नेपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पुरानो राजसत्ता र तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गरेको हो ।

अहिले नेपालमा राजा र रैती भन्नेकुरा समाप्त भइसकेको छ। यद्यपि, केही प्रतिक्रियावादी तत्वहरू राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने जस्ता कुचेष्ठा अपवित्र प्रयास गर्दैछन्, देशको संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्दैछ्न यो कुनैपनि र कसैलाई पनि छुट छैन्न जुनकुरा नेपाली जनता कुनै पनि हालतमा सहन सक्दैनन् । हिजोका एकल हिन्दुत्व र राजतन्त्रको जुठोपुरो खाना पल्केका दलाल र तिनका मतियारहरू केही दिनबाट पुनः स्थापनाका लागि भएका प्रयासहरूलाई हामीले शसक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासनकालमा उत्पीडित समुदायहरूले निरन्तर गुनासो र संघर्ष गरेका छन् । यद्यपि उनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा उनको पनि हात छ तरै पनि उनको शासन काल उत्पीडित जनतालाइ निल्नुन ओकल्नु जस्तै भएको छ जस्तो कि उत्पीडित दलित सीमान्तकृत जातिय समुदाय वर्गका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कटौती, संसद विघटन, दलित र पिछडाबर्ग र वादी समुदायको विकासका लागि बनाइएका समितिहरूको विघटन घरिघरि संघीयता लोकतन्त्र जस्ता विषयमा प्रश्न गर्ने र कतिपय अलोकतान्त्रिक जस्ता निर्णयहरूले देशको सामाजिक संरचनामा ठुलो असर पारेका छन् । यस्ता कतिपय उनको कार्य र निर्णयहरू उत्पीडित जनताको लागि अभिशाप बन्न पुगेका छन् ।

पुरातनवादी र अवसरवादी तत्वहरूले देशको संविधान र लोकतान्त्रिक संरचनामा अड्चन पुर्याउने प्रयास गरेको छ । यसको उदाहरण भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र राजावादी गतिविधिहरू हुन् । यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई असम्भव छ तर दिनानुदिन झन्झन् उग्र बन्दै जानु कतै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको  कुटिल चाल त हैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओली जबजब देशको प्रधानमन्त्री भए र छ्न उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका जनताको सधैं गुनासो र त्यसको निम्ति संघर्ष गर्दै आएका उत्पीडितहरूले भोग्नुपरेको समस्या संघर्ष र यहि बेला पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र बारे प्रसंगलाई केही तप्काका व्यक्तिहरूको  शंका र आरोप छ त्यो हो कतैबाट केपी नेतृत्व सरकारले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हिन्दुत्व र राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन प्रधानमन्त्रीओलीले कतै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर करोडौं रुपैया राज्यकोष टेबुलमुनिबाट राजावादीलाई राजसस्था स्थापनाको अभियान संचालन गर्ने र राजा आउने खतरा देखाउदै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न कुटिल चाल त गरेका हैनन ? नत्र नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा राजा र रैती चिन्दै चिन्दैन ।

हजारौं जनताको त्याग तपस्या बलिदा बाट प्राप्त उपलाब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता समानुपातिक समावेशीताको आडमा नश्लीय एकात्मक साशक हिन्दु राजतन्त्रको पक्षमा बोल्ने प्रतिगामी तत्वलाई कानुनी दण्ड सजाय गरेर बेलैमा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई किन नियन्त्रण गर्दैन  ? यदि त्यसो हो भने नेपाली उत्पीडित जनता र तिनको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गर्न किन नपाउने ? देशको शासन व्यवस्था र प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशीता हो यस व्यवस्थाको जगमा टेकेर अर्थात सेवा सुविधा लिएर यसको विरुद्ध लड्नु अपराधपूर्ण र दण्डनीय  कार्य हो ।

हो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना आवाज उठाउनु पाउनुपर्छ तर त्यही संविधानको जगमा त्यसैको आड लिएर त्यसकै दानपानी र स्वादमा बलियो हुने र त्यसलाई दुरुपयोग गरेर गलत अर्थ लाएर त्यही संविधानको विरुद्ध लड्ने हैन त्यो धोकाधडी हो बदमासी हो, तसर्थ, नेपाली जनताको अधिकार र भविष्यको रक्षा गर्न प्रत्येक नागरिक र राजनीतिक दललाई जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

नेपालका उत्पीडित वर्गका अधिकारको रक्षा गर्न र संविधानको मर्म र सिद्धान्तको संरक्षण गर्न हामी सबैको साझा प्रयास अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालको भविष्य प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित छ । यस्ता मूल्य र सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनका लागि असल र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ । हाम्रा नेता र नागरिक समाजलाई यो जिम्मेवारी छ कि तिनीहरूले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संरक्षणमा भूमिका खेलून् । यदि कुनै पनि तत्व संविधानको विरुद्ध जाने प्रयास गर्दछ भने, नेपाली नागरिक र तिनका प्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोध गर्न आवश्यक छ । नेपाललाई अहिले केवल लोकतान्त्रिक मूल्य र समृद्ध नेपालको सुनिश्चितताको खाँचो छ नकि राजतन्त्र ?  यही खाँचो पूरा गर्न हामी लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई अरू पारदर्शी, जनमूखी र  युगानुकूल बनाउन सक्छौं । गणतन्त्रको विकल्प समयापेक्षी र सान्दर्भिक गणतन्त्र  मात्रै हो l 

लेखक : आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् l सम्पादक