राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्किएको दिन स्वागतकोलागि ठुलै जनसमूह उपस्थित भएछ,त्यसपछि हौसिएका राजा र राजावादीले गत चैत्र १५ गते राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना अनि संघीयताको खारेजीको माग राखेर शक्ति प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनको क्रममा भएको आगलागीमा परी एक पत्रकार र प्रहरीको गोली लागेर अर्का एक जनाको मृत्युु भयो भने कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्रा र एक छात्र गोली लागेर गम्भीर घाइते भै उपचाररत छन् । कैयौंको उपचार भैरहेको छ ।

आगजनी,लुटपाट र तोडफोडका थुप्रै घटनाहरु समेत भए । नेपालमा हुने गरेका परम्परागत आन्दोलनमा जस्तै सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले एक अर्कालाई दोष दिई रहेका छन् । कतिलाई मुद्दा लगाएर थुनिएको छ । नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा फसाएका र मार्सी  चामलको स्वाद चखाएका दुर्गा प्रसाईले सरकारलाई हेपेर प्रहरी घेरा तोडने नाममा उदण्ड बनेर प्रहरी र जनसाधारणलाई किच्ने गरि आफैले अनियन्त्रित हिसाबले गाडी अघि बढाए । अराजक र आपराधिक अभिव्यक्ति दिएर भिडलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने काम समेत गरे । अहिले उनी फरार छन् र सरकार खोजी रहेको छ ।

आगजनी,तोडफोड र लुटपाट आन्दोलनको सफलता होइन र मुद्दा,दमन र धरपकड मात्र आन्दोलन नियन्त्रणको विकल्प पनि होइन । मानिस कति सहभागी थिए महत्वपूर्ण विषय होइन किनभने राजतन्त्रको पक्षमा नेपालमा राम्रै जनमत छ । राप्रपा राजतन्त्र समर्थक पार्टी हो । उक्त पार्टी देशको राष्ट्रिय पार्टी पनि हो । उसले राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर समर्थन गरिरहेको छ । बुझेर नबुझेर राजनीतिक दलहरुसँग असन्तुष्ट जनमतको ठुलो हिस्सा राजालाई समर्थन गर्न पुगेको छ । आफूलाई बौद्धिक र सामाजिक अभियान्ता भन्ने एकथरी राजाको पक्षमा खुलेर वकालत गरिरहेका छन् । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने र संघीयता नेपालको लागि आवस्यक छैन भन्ने नेपालमा ठुलो जनमत छ । यो पृष्ठभूमिमा राजाको पक्षमा जनमत निर्माण हुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । तर त्यस दिन राजाको पक्षमा उपस्थित जनसमूहले नेपाली जनमतको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने अवस्था भने छैन ।

अहिले पनि नेपाली जनमत राजनीतिक दलहरुकै पक्षमा छ । प्रजातन्त्रलाई देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गरेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्र हुन पनि सक्दैन । तर देश जुन अवस्था र परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको छ र संकटग्रस्त बन्दै छ यसले संभावित दुर्घटनालाई संकेत भने गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हेर्दा राणाकाल अघिको राजतन्त्रमा पृथ्वीनारायण शाहको शासन पछाडि राजाहरू कमजोर भएको कारण कहिले रानीहरूको त कहिले भारदारहरूको चलखेल र सत्ता स्वार्थको कारण देशले समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । सत्ता सङ्घर्षका कारण धेरै रक्तपात भए र देशले क्षति बेहोर्नु पर्यो । पृथ्वीनारायण शाह पछाडि राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानलाई अगाडी बढाउने राम्रो काम भने भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सत्ता स्वार्थले उत्पन्न परिस्थिति के थियो वा पात्रहरू ठिक वा बेठीक के थिए अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ तर बहादुर शाह,भीमसेन थापा र दामोदर पाँडे जस्ता देशभक्त वीर पुरुषको सत्ता षडयन्त्रको सिकार भएर अन्त हुनु देशको दुर्भाग्य थियो ।

जंगबहादुर राणा को उदयपछि एक तन्त्रिय राणा शाशनको समय सकारात्मक केहि कामहरूभए होलान् तर समग्रमा देशलेे अग्रगति लिन सकेन । २००७ को क्रान्ति पछाडि राजा त्रिभुवन केहि उदारवादी भए पनि दलहरु र राजा बीच खिचातानी सुरु भैसकेको थियो । राजा महेन्द्रको समयमा दलहरू र राजाको विवाद उत्सर्गमा पुगेर २०१७ साल पौष १ गते राज महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोईरालाको मन्त्री मण्डल विगठन गरेर सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफैले सम्हाले । त्यसपछि जनताका सबै अधिकारहरू अपहरण भयो । राजा महेन्द्रको शासन निरंकुश थियो । सत्ताको सौदावाजी नभएको पनि होइन । दरबार र वरिपरिकाहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त थिए । नयाँ उद्योगधन्दा कलकारखानामा उनिहरूलाई हिस्सा दिनु पर्दथ्यो । मण्डललेहरूको दबदबा थियो । नविता सुुनिता हत्याकाण्ड , पदम ठकुराठी गोलीकाण्ड,गाई, गलैँचा काण्ड र सुन ओसारपसार लगायतका असंख्य काण्ड भएकै थिए । तर पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको लागि उपलब्धि मुलक कामहरू भने भएका थिए । राजा वीरेन्द्र तुलनात्मक रुपमा उदारवादी मानिन्थे ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछाडि राजा संवैधानिक भए पनि निर्वाचित सरकार र राजाको सम्बन्ध त्यति सहज थिएन । त्यस बखत संचालित तथाकथित जनयुद्ध राजा र सरकार बीचको समस्याको कारण पनि फस्टाएको थियो । पछिल्लो चरण राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि भरोसा गरेनन् र सत्ता आफ्नो हातमा लिए । पुराना राजनीतिक दलहरू  र माओवादी मिलेर राजतन्त्र कै अन्त्य गरे  । नेपालको राजनीतिमा  सक्रिय,कठपुतली, संवैधानिक र निरंकुश राजतन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म सबै खाले शासन सत्ताको अभ्यास भैसकेको छ । यो अवस्थामा दोष शासन व्यवस्थाको नभएर शासकहरूको देखिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रको अवधारणा विकसित नभएको अवस्थामा निरंकुश शासकहरूले पनि देश र जनताको पक्षमा असल काम गरेको उदाहरणहरू छन् । शासक कमजोर र बैमान हुदा आधुनिक प्रजातन्त्रमा पनि उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन । २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रण,पार्टी राजनीति र सरकार संचालनमा केहि कमजोरीहरू भए । यसले भविष्यमा देशलाई पार्ने नकारात्मक दुरगामी असरको विषय र पद्धति विकास गर्ने कुरामा आवश्यक  मात्रामा ध्यान पुग्न सकेन । तर नेपाली काँग्रेसले खुला अर्थव्यवस्था अंगिकार गरेको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य,संचार विद्युत विकास र यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । काँग्रेसपछि बनेका सरकारहरुले पनि कामहरू गरेका छन् । तर यी सबै उपलब्धी र प्रयासहरू राजनीतिका फोहरी खेल र भ्रष्टाचारले निष्प्रभावी पारी दियो । अब विगतको समीक्षा गरेर आत्म मूल्याङ्कन गरेर  र आफूलाई सच्याउने कि सकिने सोच्नुपर्ने बेेला आएको छ ।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

१ . प्रजातन्त्र विधिको शासन थियो । देश,पार्टी र आफू  स्वयं पद्धतिमा चल्नु पर्ने हो । हामी व्यक्तिको ईच्छा , आकांक्षा र आदेशमा दुनियाँ चलाउने भ्रममा पर्यौ । पद्धतिले देश चलेन । विधि पद्धति मिच्दै गयौं । निरंकुशता विरुद्ध लडेका काँग्रेसका नेता आफैं निरंकुश भए । सामान्तवादको समुल नष्ट गर्ने संकल्प बोकेका कम्युनिस्ट नेता आफै सामन्त भए ।

२ . तत्कालीन पञ्चायती पद्धति ढल्नुमा राजनीतिक कारण त थियो नै तर व्याप्त भ्रष्टाचार,चरम वेथिति,भोग्नु परेको अन्याय,अत्याचार र विभेदको विरुद्ध परिवर्तनको आन्दोलनमा जनताले साथ दिएका थिए । पञ्चायती शासनले उत्पन्न गरेको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्नु हाम्रो दायित्व थियो तर यसमा हामी बेखबर मात्र भएनौं तिनै पञ्चायती विकृतिलाई आदर्श मानेर छलाङ मार्यौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुद्दा लगाएर वा कारबाही गरेर मात्रै हुदैन । राष्ट्र सेवक कर्मचारी,शिक्षक र अन्य निकायका जागिरदारलाई यथेष्ट सेवा सुविधा र समय अनुसारको आधारभुत आवस्यकता पुरा हुनेगरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

३ . संवैधानिक पदहरू,न्यायाधीश नियुक्ति देखि हरेक नियुक्ति र अवसरहरूमा माथिदेखि तलसम्म आफ्ना र आफन्तलाई दिने काम मात्रै गरेनौं खरिदबिक्री र टेण्डर प्रतिस्पर्धाको पद्धति बसाल्यौं । योग्य र उत्कृष्टहरू  उपेक्षामा परे ।

४ . न्याय प्रणालीमा दोहोरो मापदण्ड स्थापित भयो । पैसा,पावर,पाखुरा र हुल समूहले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न थाल्यो । निर्धा,निमुखा र पहुँच नभएकाहरूको न्याय हरायो ।

५ . प्रधानमन्त्रीको मन्त्री मण्डलदेखि बालेनको वृत्त सम्म घुस भ्रष्टाचारको अन्त हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीले कार्यालयहरुमा अतिरिक्त दस्तुर ( घुस ) नतिरे काम हुदैन । स्थाने निकायको पचास हजारको योजनामा पनि उपभोक्ता समितको रजाइँ छ । स्थानीय निकायले  दिने सेवा र अनुदान पहुँचवालाहरूको कब्जामा छ । वास्तविक किसान हलो कोदालोले खेती धानीरहेको छ कि त छिमेकीले पाएको अनुदानको ट्याक्टर भाडामा चलाउन बाध्य छ । पहुँच भएको मानिसले बर्षको यौटा ट्याक्टर र अनुदान माथि अनुदान पाउछ । पहुँच नभएको किसान हेरेर चित्त बुझाउछ ।

६ . सरकारी अस्पतालटमा गयो उपचार नपाएर मर्छ । निजि अस्पतालमा गयो पैसा तिर्न नसकेर मर्छ गरिव । सरकारी अस्पतालमा बेड खालि छैन अन्तै जा भन्छ । पैसा छैन कहाँ जाने । विर अस्पताल जस्तो जनसाधारणलाई उपचार गर्ने अस्पतालमा उपचार उपकरण खरिदमा दश गुना बढी पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य विमा जनताले पाएको छैन । मन्त्रीले ताली खाएकै छ । स्वास्थ सेवा सुधारमा डा . गोविन्द केसीका माग जायज थिए । सम्झौता पनि गर्यो सरकारले । त्यसको विपरीत मार्सी  भात र पैसामा फसेर दुर्गा प्रसाईंको अस्पतालाई सम्बन्धन दियो मात्र होइन अरबौं ऋण उपलब्ध गरायो । धेरै वर्ष अगाडि मुखमा हालेको मार्सी  भात अहिले गला लाग्यो । दुर्गा प्रसाईं आफ्नै गलपासो बन्यो ।

७ . सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुदैन । छोराछोरी बिक्दैनन । निजी विद्यालयमा पढाउन हैसियत छैन । दुई खाले शिक्षा पद्धतिको अन्त्य गर्ने माग पनि उठछ । बचन पनि आउछ । नीति  बन्ने हल्ला पनि चल्छ । आँट गर्न सक्दैन सरकार । लाचार बन्छ ।

८ . नागरिकता बनाउन,तारिख धान्न,प्रहरी गुहार्न र धेरै सेवाहरू लिन अझै पनि जिल्ला सदरमुकाम धाउनु परेकै छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर थाक्दैन सरकार । संघीयताको उपहास भैरहेको छ । स्थानीय निकायको संख्या घटाएर सम्पूर्ण सेवा गाउँमा पुर्याउन के ले रोकेको छ सरकारलाई ?

९ . रोजगारी र अवसरको खोजीमा लाखौंलाख युवा विदेश पलायन भैरहेका छन् । नेपाली परिवार विखण्डित भैरहेको छ । परिवार पिछोडको पिडा कसले बुझी दिने ? व्यवहार धान्ने,जन्ती मलामी जान,भोट हाल्ने रोगी वृद्ध बाबुआमा । देश बनाउने दिमाग भएका र राष्ट्र निर्माणमा उपयोग हुने बलिया पाखुरी सब विदेश । तलव पाउने जागिर मात्र रोजगारी होइन । कृषि,उद्योग,व्यापार र अन्य व्यवसाय पनि रोजगारी नै हो । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरको सेयर वितरणको प्रसङ्गमा विपन्न र गरिबहरूकोलागि सेयर हाल्न सरकारले बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । मेरो कुरा कस्ले सुन्ने । हिजो समाचार सुन्दै थिएँ । ऊर्जा मन्त्रीले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सरकारले बैक मार्फत पाँच लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनेर बोल्नु भएछ । खुशी लाग्यो । कार्यनयन होस शुभकामना ! तर विद्यमान जलश्रोत नीति एउटाले गरिबले पाँच लाख सियर हाल्ने कहाँ मौका पाउछ ? 

अपर तामाकोसी जस्तै ३५ अर्ब लागत अनुमान गरेकोमा एक खर्ब लाग्यो भने ? पाँच बर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना दश वर्ष लाग्यो वा अरु निजी परियोजनालाई आठ रुपैया प्रति युनिट खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी आयोजनाको विद्युत तीन रुपैयाँ पचास पैसामा खरिद गरे जस्तो भयो भने गरिबको पाँच लाख ऋणले घरबारी जान्छ । त्यसैले जनताको लगानी नडुब्ने वातावरण निर्माण गरेर ठोस निति बनाउनु आवस्यक छ । जलविद्युत परियोजनामा मात्रै होइन हरेक परियोजना,उद्योगधन्दा र कलकारखानामा प्रत्येक नेपालीलाई लगानीको अवसर दिएर रोजगार बनाउनु आवस्यक छ । वैदेशिक लगानी र अनुदानले मात्रै देशको समग्र विकास हुन सक्दैन । देशमा आवस्यक विकास निर्माण र आधुनिक प्रविधि विकासमा सरकारसँग पुजी अभाव छ । विकसित नेपाल बनाउन बृहत्तर दीर्घकालीन परियोजनामा जानु आवस्यक छ । साना खुजुरा योजना र साँगुरो दृष्टिकोणले देश बन्दैन । यसकोलागि जनताको लगानी संलग्न गराउनु आवस्यक भएको छ । कुनैपनि सरकारले यसतर्फ कदम चालेको देखिएन ।

१० . आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास भएन । स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने निति बनेन । लगानीको सुरक्षा भएन । भ्रष्ट नेता,घुस्याहा कर्मचारी र दुई नम्बरी ब्यापारीको स्वार्थमा अबैध धन्धा,कर छली र कमिसनको खेलले देशको अर्थतन्त्र धारासायी बनायो ।

११ . सरकारसँग देश बनाउने खाका छैन । सुधार हुने बाचा छैन । विकार फाल्न गर्दैन आका , फेरिरहन्छ भाका ! ए तेरिमा टोक्ने , धेर गनायौ वा हामी कति बोक्ने !

१२ . परिवर्तनका आन्दोलनमा परेको जेल,पाएको कष्ट र भोगेको पिडाको ब्याज खाएर गजधम्म सत्तामा बसेका छन् हाम्रा नेताहरू । आआफ्नै डम्फू बजाउछनन् । राष्ट्र निर्माण,जनताका भलाई र प्रगतिको विषयमा सहमति जुट्ददैन । भागबण्डा र सत्ता स्वार्थमा कुरा मिल्छ । हाम्रो काँग्रेस ०७,१७,६२ / ६३ साल देखि गणतन्त्र सम्म नेतृत्व गरेको र प्रजातान्त्र आफ्नो पेवा भएकोमा नै मख्ख छ । अलि अप्ठ्यारो पर्यो महामानव वीपी, सुवर्ण,वीर गणेशमान,सन्त किसुनजी,गणतन्त्रका नायक गिरिजाप्रसाद अनि कहिलेकाहीँ साधु सुशीलको नाम जपेर बैतर्णी तर्न खोज्छ । नेकपा एमाले न पोथी न भाले । ०४७ को संविधान आलोचनात्मक समर्थन । बहुदल पनि अनि जनवाद, बहुदलिय जनवाद ! आंशिक प्रतिगमन सच्चियो, प्रधानमन्त्री उम्कियो । मनमोहनको वृद्धा भत्ता , चुच्चे नक्सा राष्ट्रवाद,ओली बाको छुट्टै स्वाद ! वली वाका उखान टुक्का,विरोधीलाई मुक्का । घरघरमा ग्यासको पाइप,रेल,पानी जहाज । बेसार र तातोपानी कोरोना सखाप । माओवादी प्रचण्ड जनयुद्धको घमण्ड । भारतीयलाई कम्फर्टेवल सरकार,चीनसँग कम्युनिस्ट भाईचाराको गुहार । समाजवादी यात्रा , जातीय राज्यको माग्ने मात्र । सरकारमा हुदा नजान्ने, प्रतिपक्षमा हुदा जाग्ने । दुई नाउँमा खुट्टा,भर्ने फुलबुट्टा । भ्रष्टाचारमाथि प्रहार, आफ्नो पनि यही आहार । यही छ उसको व्यवहार ।

१३ . देश राजनीतिक रुपमा अन्यौलमा छ,घोर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ र धार्मिक तथा साँस्कृतिक रुपमा विभाजित हुने खतरा बढीरहेको छ । धर्म परम्परा र पहिचानको नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गराउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन । नेपालमा सनातन धर्मावलम्बीको संख्या घटेर गएको छ । सुरुमा हिन्दु र कुनै समय बौद्ध धर्मको साम्राज्य रहेको दक्षिण पुर्वी एशियाली देशहरूमा अहिले पौराणिक मठमन्दिरहरु मात्र बाँकी छन् । धर्म र सभ्यता बाँकी छैन । भारत देखि अफगानिस्तान सम्म हिन्दु राजाहरूको राज थियो । अनकन्टार पहाडहरूमा विशाल बुद्धका मुर्तीहरू निर्माण गर्ने बौद्ध सभ्यता अफगानिस्तानबाट किन लोप हुन पुग्यो । हामीलाई विभाजित गरेर हाम्रो सभ्यता नष्ट गर्ने प्रयास भैरहेको छ । हामी पुन: एकिकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्यारा र आक्रणकारी प्रमाणीत गर्नमा ब्यस्त छौं ।

१४ . निर्वाचमा धाँधली,मतदाता किनबेच,बुथ कब्जा र शक्ति प्रयोग बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्र  आउँदासम्म रोकिएन झन बढेर गयो बेइमानहरू राज गर्ने,इमानदारहरू शिर घोप्ट्याएर हिड्नु पर्ने अवस्था छ छ l

 १५ . सामान्य कार्यकर्ता र सिमित नेता पथभ्रष्ट हुँदा पार्टी र मुलुकलाई धेरै क्षति हुदैन तर प्रमुख नेता भ्रष्ट भयो भने देश पतन हुन्छ । नेताहरुमा सुधारको सुरुवात पनि छैन । नैतिक बल पनि छैन । यो अवस्थामा चरम अविश्वास र निराशाको जन्म हुन्छ र जनमत नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर विद्रोहको सुरुवात हुन्छ ।

१६ . वर्तमान काँग्रेस र एमालेको सरकार नेपालको स्थायित्व,सुशासन,समृद्धि  र राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाकोलागि अन्तिम विकल्प हो । तर सरकार र नेताहरू यो बाटोमा लागेको देखिएन । नेपालको परराष्ट्र निति विश्वास योग्य र भरपर्दो भएन । भारतसँग सम्बन्ध असजिलो अवस्थामा देखिन्छ । चीनले नेपालका नेताहरूलाई भर गर्दैन । नेपालको राष्ट्रवाद नारामा मात्र सिमित रह्यो ।

१७ . नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आउदा मुलुक र जनताका एजेन्डा प्रमुख बनाउनु पर्ने थियो । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा र सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्यो । देशमा आमुल परिवर्तन गर्ने अवसर गुमायो । पुराना राजनीतिक दलहरुसँग असन्तुष्ट जनमतले साथ दिएर पार्टी खोल्ने बित्तिकै २१ सिट पाउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएर पतन भयो । झन् रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा देखिएको संलग्नताले त झन् सत्ता स्वार्थ र निजी लाभको लालच भन्दा केही नभएको प्रमाणित नै भयो । बालेन हर्कम्पाङहरुको अराजनीतिक चरित्रबाट त मुलुकले के आशा गर्ने ? परिवर्तनकोलागी वातावरण त बनेको छ । दलहरुमा सुधार नआउने विश्वास योग्य र भरपर्दो राजनैतिक नेतृत्व र शक्ति समुह पनि देखा नपर्नु देशको अर्को दुर्भाग्य हो ।

राजतन्त्रको पुनर्बहाली , हिन्दु  अधिराज्यको पुनस्र्थापना र संघीयता खारेज गर्ने उदेश्यले राजावादीहरुले संचालन गरेको आन्दोलन के हो ? राजा र राजावादी किन निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिए आम चासोको विषय बनेको छ । ओली सरकार र भारत सरकारबिच रहेको असहज सम्बन्ध र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्य नाथले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएकोमा बेलाबखत ब्यक्त गर्ने गरेको असन्तुष्टिको कारण भारतले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेको अडकल पनि गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूले गरेका भुल, त्रुटि र कमीकमजोरीले गर्दा जनतामा व्यापक असंतुष्टी छ । यो जनमतको समर्थन पाउने आशा पनि होला । दलहरू र दल भित्रको फुट विभाजनबाट फाईदा लिने आशा पनि हुनसक्छ । कारणहरू  जे भए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापना सजिलो विषय भने होइन ।

दलहरूले इतिहासमा गरेका योगदान,संगठनको संजाल र दलीय आस्था अझै जीवित रहेकोले अलोकप्रिय हुदाहुदै पनि जनमत र शक्तिको हिसाबमा दलहरु अझैसम्म मजबुत छन । दलहरूले संचालन गरेको आन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रको आफैले सत्ता संचालन गर्ने महत्वाकांक्षा पनि राजतन्त्र अन्त्यको कारण बन्यो । आंशिक प्रतिगमन सच्चियो भन्ने सिंगो एमाले पार्टी र गोरखाका राजाले न्याय गरे भन्ने तत्कालीन नेपाली काँग्रेस ( प्रजातान्त्रिक ) का नेता शेरबहादुर देउवालाई आलोपालो सत्ता संचालन गर्न दिएर आफू  सम्मान लिएर बसेको भए पनि राजतन्त्र अन्त्य हुन सम्भव थिएन । त्यस अवस्थामा भारत पनि राजतन्त्र अन्त्यको पक्षमा नै थियो । राजाभन्दा दलहरूलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सजिलो हुने भारतले सम्झियो । वीरेन्द्रको वंश नास नभएको भए पनि राज तन्त्रको अन्त्य संभव थिएन । अधिराजकुमार हुदा गलत छवि बनाएका र वीरेन्द्रको वंश नाशको समेत आरोप लागेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न दलहरूलाई सजिलो भयो ।

जनताले यो प्रक्रियालाई सहज मान्यो । राजतन्त्रको पक्षमा जनता सडकमा आएन । राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन राजावादीहरुले आन्दोलनको आधिवेहेरी ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा लागेकाहरू  धेरैजसोले राजतन्त्रको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा राजा र हिन्दु धर्मको एजेन्डा बोकेको देखिन्छ । फेरि आफैमा विभाजित छन ।

आन्दोलनको अभ्यास छैन । लामो आन्दोलनमा जान आवश्यक पर्ने आँट,जागर र हौसला पनि छैन । भताभुङ्ग र लथालिङ्ग भएको देशलाई सम्हाल्ने नेतृत्व र नीति  पनि छैन । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र साथसाथै जान पनि सक्दैन । यो अभ्यास असफल भैसकेको छ । आन्दोलनको दबाबले राज्य व्यवस्था अस्तव्यस्त गरेर सुरक्षा निकाय असफल भएर हतियार छाडने वा आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्ने अवस्था देखिदैन । दलहरूभन्दा राजा भारतकालागि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले आफ्नो हितमा नेपाल निति बनाउछ । मधेशलाई भारतीय  टर्मकार्डको रुपमा उपयोग गरेको कुरा भारतिय संचार माध्यममा व्यक्त भैरहेका छन । संघीयता मधेसका नेताहरूको सत्ताको सिंढी हो । संघीयता खारेज भयो भने मधेसी नेताहरूको मागी खाने भाडो समाप्त हुन्छ । मधेशवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट  पूरा  गर्न नेपालका जातीय पार्टी र समुहहरु तथा उग्र हिंदु विरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन् । यो परिवेशमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि भारतले उसको नेपाल नितिमा परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिदैन । योगी आदित्य नाथलगायतका नेताहरूको नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउने सवालमा व्यक्त  विचारहरू  निजी धारणा मात्र हुन भन्ने मलाई लाग्दछ ।

राजावादी आन्दोलन सफल नहोला तर देश यथास्थितिमा चल्दैन, चलाउन हुन्न ।

यो अवस्थामा भारत र चीनको नेपाल निति साझा बन्यो भने नेपालमा परिवर्तन असम्भव छैन र विकल्पमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । हिन्दु अधिराज्यको माग कतिको सत्ता स्वार्थ र निजी हितको बिषय होला तर नेपाली मौलिक धर्म,संस्कृति र सभ्यता विनाशको सम्भावित खतराको कारण समर्थन गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ । यो जनमत काँग्रेसभित्र प्रचण्ड बहुमतमा छ । एमाले भित्र बहुमत छ र माओवादी भित्र पनि राम्रो संख्यामा छ । मधेस लगायतका साना ठुला दलका नेता बाहेकमा यो मत सशक्त छ । यो जनमत संगठित भयो भने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मिल्यो भने देश २०४७ को संविधानमा फर्कन सक्छ । समयको दबाब बढ्दै जादा देश जनमतसंग्रहमा जान बाध्य हुनेछ । आआफ्ना मत,विचार र आन्दोलनको सफलताका कामना र काम गर्दा यसले उत्पन्न गर्ने सम्भावित द्वन्द्व विथोलिन सक्ने सामाजिक सदभावको खतराबाट जोगिन उपयुक्त विधी विकास हुनु भने जरुरी छ ।राजा आउनु जानु र व्यवस्था परिवर्तन हुनु महत्त्वपूर्ण होइन तर हाम्रो देश,सभ्यता र इतिहास बाँचिरहनु पर्छ ।

लेखक : कोइराला दोलखा कांग्रेसका  पूर्व पार्टी सभापति र नेता हुन्