अन्नपूर्ण पोस्ट : रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले भाङ्गो अर्थात् स्थानीय भाषामा भाङ भनिने (गाँजा) खेतीलाई वैधानिकता दिएको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म भांगो खेतीलाई कानुनी रूपमा अनुमति नदिए पनि गाउँपालिकाले आफ्नै तर्फबाट भाङ्गोजन्य पदार्थ संरक्षण तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०८१ पारित गर्दै खेतीलाई औपचारिक मान्यता दिएको हो।

 गत हिउँदे अधिवेशनबाट पारित उक्त विधेयकअनुसार अब तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार फल र रेसाका लागि भाङ्गो खेती गर्न सकिने अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले जानकारी दिए। 'नेपाल सरकारले भाङ्गो खेतीका लागि कुनै कानुन बनाएको छैन,तर हामीले स्थानीयको माग र जीवनयापनको आधारलाई ध्यानमा राख्दै भांगो खेतीलाई वैधानिकता दिएका हौँ,'अध्यक्ष घर्तीमगरले भने।

उनका अनुसार भाङ्गोको फलबाट तेल र चटनी बनाइन्छ भने रेसाबाट धागो, कपडा, दाम्लो, नाम्लो लगायत सामग्री बनाइन्छ। जिल्लामा धान उत्पादन नहुने भएकाले कृषकहरूले भाङ्गो फलसँग चामल साटेर गुजारा चलाउने गरेका छन्।

 
गाउँपालिकाले भांगो ​ खेती गर्न चाहनेले पहिले नै कुन स्थानमा कति क्षेत्रफलमा खेती गर्न लागिएको हो भन्ने विवरणसहित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खेतीको अनुमति,अनुगमन तथा अन्य मापदण्ड कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाको यो निर्णयपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। भाङ्गो खेती र यसबाट उत्पादन हुने सामग्रीले आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको भन्दै उनीहरूले यसको विधिवत् वैधानिकताले जीवनयापनमा थप सहजता आउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

समाचार-निराजन सिर्पाली