७ भदौ, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सरोकारवाला निकायहरुले नै झुक्याएर ललितानिवासको सरकारी जग्गा शंकास्पद पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गरेको बताएका छन् ।

किर्तेको अनुसन्धानका क्रममा ब्यूरोमा गएर ‘कागज गरेका’ उनले आफू मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव विषयगत समितिमा पुगेकाले आफूले केही गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । अनियमितताबारे निकै पछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गर्दै उनले पहिल्यै नक्कलीको छनक पाएको भए रोक्न पहल गर्ने बताएका छन् । ललितानिवास क्षेत्रभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा १४ असोज २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता भएको थियो ।

भूमाफियाहरुले ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न नक्कली गुठी बनाई, त्यसको लगत खडा गरी गुठीका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

 ‘पशुपछि टिकिन्छा’ गुठीका नाममा दर्ता भएपछि त्यो सरकारी जग्गा मोहीहरुको नाममा दर्ता भयो र शोभाकान्त ढकाल अनि रामकुमार सुवेदीलगायतको नाममा गयो । करिब साढे ३ रोपनी जग्गाको दर्ता अभिलेख सच्याउने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन गर्दा झण्डै ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीबारे मन्त्रिपरिषदबाट विवादास्पद निर्णय हुँदा लिलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए । उनले प्रस्तावमा आएका कागजात हेर्दा नक्कली भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार नदेखिएकाले सबैलाई झुक्यानमा पारेको हुनसक्ने बयान गरेका छन् । उनले चारवटा आधार अघि सार्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव विश्वासयोग्य रहेको र शंकाको अवस्था नदेखिएको बताए ।

‘प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाममा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटार भित्र परेको हो भनेको छ’ सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गर्दै उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ४ ले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको देखिन्छ ।’

त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाउमा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको भन्ने व्यहोराको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।’

साथै, त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको अनि गुठी नक्कली हो भन्ने विषय त्यहाँ पनि नउठेको भन्दै उनले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नै नदेखिएको बताएका छन् । ‘मुख्यसचिवसँग भएको सूचना यही प्रस्ताव हो । मलाई जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रस्तावमा जे-जे लेखिएको छ प्रमाणित गर्ने दायित्व लेख्नेको हो । गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन् ।’

मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको र प्रमाणीकरण गर्दा अर्कै प्रमाणीकरण गरेको भए आफू सजायको भागी हुने भन्दै उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको विषय पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हुने जिकिर गरेका छन् । प्रस्ताव बनाउन मुख्यसचिवको भूमिका नहुने भएकाले घटनामा आफूलाई मुछ्न नहुने उनको जिकिर छ ।

‘गुठी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतबरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेपछि मुख्यसचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सूचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु ?’

मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्ताव सक्कली हो कि नक्कली भनेर छानविन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको भन्दै उनले अरुले ल्याएको प्रस्तावका बारेमा आफूलाई किर्तेको अभियोग लगाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो विषयमा यसो हुनुपर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानबिन गर्दैन ।’

‘सूचना पाएको भए रोक्थें’

पौड्यालले कतैबाट कुनै कारणले थोरै शंका गर्ने सूचना आएको भए आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र नपरे पनि त्यो निर्णय रोक्न सक्दो पहल गर्ने दावी गरेका छन् । उनले आफ्नो अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउनका लागि पहल गरेको विवरण बयानमा खुलाएका छन् ।

नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबीखोला किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबीखोला किनारकै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका जग्गाहरु अतिक्रमण हटाउन, विशाल मिलन केन्द्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासी बर्दघाटको २ बिघा जग्गा अनधिकृत व्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न आफूले पहल गरेको भन्दै उनले ती घटनामा अन्यत्रबाट सूचना आएको बताएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘२०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यसबारेमा कसैले गलत हुँदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन् ।’

मन्त्रिपरिषदमा मुलुकको हित विपरीतका प्रस्ताव आएको थाहा पाउँदा आफूले त्यसको विरोध गरेको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवरोध गरेको भनेर राजीनामा मागिएको’ बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डिजल प्लान्ट खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफू अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले उल्ट्याइदिएको भन्दै उनले आफू गृहसचिव हुँदा सूत्र परिचालनका नाममा पाउने सुविधा नलिएर करिव ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषको रकम जोगाएको दाबी पनि गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, मुख्यसचिव पौड्यालको बयानको सारसंक्षेप-

प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ । सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटार भित्र परेको हो र कामपा वडा नं. चारले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको देखिन्छ ।

गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको र गुठी नक्कली हो भन्ने विषय त्यहाँ पनि उठेको देखिँदैन ।

यो प्रस्तावका आधारमा म मुख्यसचिवले मन्त्री र सचिवलाई यो तपाईंले नक्कली गुठीलाई सक्कली भनी प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेर अभियोग नै लगाउने ठाउँ कानून, क्षमता, हैसियत, ज्ञान, सूचनाले कतै देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर छानविन गर्ने गरेको मेरो जानकारीमा छैन । कुन गुठी हो वा होइन भनेर छुट्टयाउने मेरो कार्य क्षेत्र भित्रको विषय होइन । मेरो क्षमताको विषय र विज्ञताको विषय पनि होइन ।
मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको प्रस्ताव बाहेक अरु कागजातहरु मन्त्रालयमै रहन्छन् । मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो-यो विषय यसो हुनुपर्ने/पर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानबिन गर्दैन ।

यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन । प्रस्तावमा जे-जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन् ।

यदि मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणीकरण गरें भने म सजायको भागी हुनुपर्छ, न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणीकरण गर्दा ।

यो प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतवरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेपछि मुख्यसचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सूचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु ?

कतै कुनै कारणबाट पनि थोरै शंका गर्ने सूचना भइदिएको भए मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र नभए पनि म यस्तो निर्णय रोक्नको लागि मेरो सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने थिएँ । किनभने मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको छु ।

२०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यस बारेमा कसैले गलत हुँदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन् ।

कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिएको आदेश -विद्युत प्राधिकरणमा डिजल प्लान्ट खरिद गर्न) राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने लागेर म अध्यक्ष भएको समितिबाट उल्टाइदिएको छु ।

पटक पटकका त्रुटीपूर्ण निर्णयहरु र सरकारी कागजातको सक्कल अभिलेख राख्नेले कागजात नै सच्याई नक्कलीलाई सक्कली हो भनी सरकारी अधिकारीले नै प्रमाणीकरण गरेर दिएको अवस्थामा त्यसउपर छानबिन गर्नुपर्ने निकायले समयमै छानबिन नगरिदिंदा पटक-पटक गरी सरकारी सम्पत्तिहरु अपचलन हुने स्थिति आयो ।

यदि यो गुठी नक्कली हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु नै पर्ने भन्ने हो भने यही व्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाणीकरण गर्ने इजलास सहायकलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ? मैले अहिले गरेको काम न्यायालयले गरेको फैसला प्रमाणीकरण जस्तै हो ।

म २२ साउन, २०६९ देखि २१ साउन २०७२ सम्म मुख्यसचिव भएँ । यो प्रस्ताव म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले ९ साउन, २०६९ मा दर्ता भएको छ र १८ असोजमा निर्णय भएको छ । यदि १८ असोजभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद परिवर्तन भएको भए प्रस्ताव पनि त्यसरी नै फिर्ता जाने थियो । यो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भएको होइन र मलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने पनि होइन, प्रस्ताव दर्ताको पुष्ट्याई दिन खोजेको होइन । वस्तुस्थितिको जानकारी गराएको मात्र हो ।

आजीवन भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र कामचोर प्रवृत्तिविरुद्ध कुनै लोभलालच, डरधाक वा धम्कीका सामु नझुकी, ज्यानको बाजी थापेर लडेको म सरकारी कागजात कीर्ते जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुने कुरा मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।

मैले गृह सचिव हुँदा सूत्र परिचालन खर्चका नाउँमा दैनिक रु.२० हजारका दरले बिल भरपाई पेश नगरी झिक्न पाउने र अघि पछिकाले झिकिरहेको, मेरो करिब छ महिनाको कार्यकालमा हुने करिब रू ३६ लाख रकम समेत लिइनँ । पूर्व पदाधिकारीहरुले पेन्सन रकम लिइरहँदा करिव रु.१५ लाख रुपैयाँ मैले लिइनँ ।
म कुनैबेला सहसचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुई जना जुनियर अधिकृत डेरामा एउटै घरमा बस्थंे । मेरो ११ वर्षकी छोरीले ६/७ केजीको झोला बोकेर स्कूल जाँदै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थें ।

मेडिकल कलेजहरुले अफर गर्दा मैले छोरीलाई एमबीबीएस पढाइनँ । छात्रवृत्तिमा उनको नाम निस्केन । आज सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्देलित बनाउँछ ।

मैले कानूनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन । कानूनले गर्नै पर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन । मैले यो विषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मैले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । त्यो मेरो अपराध होइन, अनिवार्य कानुनी दायित्व हो । तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ ।

akabarey.com परीक्षण प्रसारणमा छ l यो समचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौँ l