२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि दुइटा कामको सार्वजनिक  बाचा गरे १/ भ्रष्टाचारको अन्त्य २/ आतंकवादको अन्त्य ।

बहुदलपछि अनेकन भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलहरूप्रति आम मानिसमा वितृष्णा थियो। दलका नेताहरूको साख गिरेको थियो । नौ वर्षदेखि जारी माओवादी ‘जनयुद्ध' ले पनि मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएको थियो । 

ज्ञानेन्द्रले यिनै दुई कडी समाते पनि उनको अभीष्ट भने ‘आतंकवाद’ र ‘भ्रष्टाचार' देखाएर शासनसत्ता सधैं आफ्नो हातमा लिने थियो । भ्रष्टाचारको निहुँमा दलका नेताहरूलाई जेलमा कोचेर आफ्नो सत्तामाथि आउने राजनीतिक अवरोध अन्त्य गर्न चाहन्थे उनी ।त्यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पन्छाएर उनले शाही आयोग गठन गरे। आफूले भनेको मान्ने पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन गरेको शाही आयोगलाई उनले न्याय प्रणालीको सामान्य नियमविपरीत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, फैसला सुनाउने असीमित अधिकारसमेत दिए । 

यस्तो शक्तिशाली आयोगले त्यति बेला काम गर्न पाएको भए राजनीतिक दलका प्रभावशाली धेरै नेताहरू जेल पुग्थे । भ्रष्टाचारविरोधी ‘सशक्त’ कदम चालेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता लब्याउन सक्थे। 

राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो अभीष्टमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको इतिहासको त्यो कालखण्डलाई पूर्व न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक 'न्यायपालिकामा चार दशक'मा यसरी संस्मरण गरेका छन् :

२०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भयो । आयोगको काम–कर्तव्य ज्यादै व्यापक थियो । तस्करी गरेको, राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्यसमेत शाही आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु थियो । आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार तोकियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पहिलेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको जस्तै तहकिकात गर्ने गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुन आएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी पाएको थियो । शाही आयोगको गठनपश्चात् यसले आफ्नो काम–कारबाही सुरु गरेका खबरहरु पत्रपत्रिकामा आउन थाले । कहिले को मन्त्री पक्राउ परे, कहिले को–कोसँग बयान लिइयो, यस्तै यस्तै ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत धेरै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाइयो भन्ने पनि पत्रिकामा आयो । मलाई यस्ता विषयका खबरमा त्यति चासो रहँदैनथ्यो । धेरै पत्रिका पढ्ने समय पनि पाइँदैनथ्यो । सीमित समयमा अदालतकै काम–कारबाहीका सम्बन्धमा केही खबर भए पढ्न छाड्दिनथेँ । सामान्यतः शीर्षकले जे जति जानकारी दियो, त्यतिमा सीमित रहने मेरो बानी थियो । यसलाई राम्रो–नराम्रो दुवै रुपमा लिन सकिन्छ । सञ्चार जगतको आधार सत्यता बन्नुपर्नेमा त्यसमा धेरै पहिलेदेखि विकृति आउन सुरु गरेको अनुभव मलाई हुन थालेको थियो । वास्तविकता एकातिर छ, समाचार अर्कातिर छ । वकिलले आफ्नो पक्षको हित निमित्त बहस गरेजस्तै आफ्नो पक्षमा जनमत खडा गरी न्यायलाई नै धरापमा पार्ने कार्यमा पनि कतिपय पत्रकार संलग्न नरहेका हैनन् । त्यसैले न्यायाधीश आफूले कतै पढेको खबरप्रति विश्वस्त बनेको त छैन ? यसप्रति ज्यादै सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । मुद्दाका पक्ष वा विपक्षले कतै पत्रकार जगतलाई प्रयोग गरेको त छैन भनेर ज्यादै होसियार रहनुपर्ने हुन्छ ।

 अक्सर अदालतहरुमा साउन महिनामा मुद्दा फर्स्योटको लगत काट्ने, नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने आदि कामहरुले गर्दा सामान्यतः न्यायिक काम–कारबाही साउन महिनाको दोस्रो हप्ताबाट सुरु हुन्छ । २०६२ साउन २४ मा एक जना न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने कामको निमित्त मेरो इजलास तोकिएको रहेछ । मलाई याद छ, त्यस दिन धेरै निवेदनहरू  तोकिएका थिए । आठ–दस निवेदनको सुनुवाइपछि चियाका लागि उठ्ने समय भयो । चिया समयपछि इजलासमा गएँ । अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो इजलाससमक्ष उपस्थित हुनुभयो । सोधेँ, ‘के छ तपाईंको ?’

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ मा टेकेर श्री ५ बाट २०६२ वैशाख १६ मा जारी आदेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी रजिस्ट्रारबाट दरपीठ भयो । मेरो रिट निवेदनमा शाही आयोग गठन सम्बन्धमा उठाएका गम्भीर संवैधानिक त्रुटिहरूको सम्बन्धमा सुनुवाइ र उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्नेछ ।’

निवेदन माथिदेखि तलसम्मै पढेँ । उहाँले निवेदनमा उठाउनुभएका संवैधानिक विवादको निरुपण हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेँ । तुरुन्तै रिट दर्ता गर्न आदेश गरेँ । आदेशमा भनिएको थियो :

‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा (७) बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग २०६१ फागुन १५ मा गठन गरीबक्सेको, २०६१ माघ १९ मा जारी सङ्कटकालीन आदेश २०६२ वैशाख १६ मा फिर्ता लिइबक्सेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन २०६२ वैशाख १६ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरी बक्सी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिइबक्सेको विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ सँग बाझिएको भनी संवैधानिक प्रश्न उपस्थित गराई संविधानको धारा ८८ (१) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी निवेदन परेको देखिँदा निवेदकले उठाएको संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक भएको र सो प्रश्नको निरुपण भएको नदेखिँदा २०६२ जेठ २ मा निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश कानुनअनुकूल देखिएन । निवेदन दर्ता गरी नियमाअनुसार पेस गर्नू ।’

२०६२ भदौ तेस्रो हप्तातिर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल नेपालबाहिर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चौथो हप्ताको आखिरतिर मात्र स्वदेश फर्किनुभयो । संयोगवश २०६२ भदौ १९ मा मेरो एकल इजलास तोकिएको रहेछ । २०६२ साउन २४ को आदेशपछि दर्ता भएको सन्तोषकुमार महतोको निवेदन धेरैपटक विभिन्न इजलासमा पुगेछ । सुनुवाइ भने नभएको रहेछ ।

सामान्यतः रिट निवेदन दर्ता भएको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने–नगर्ने टुङ्गो लगाउने गरिन्छ । तर, यो निवेदन सुनुवाइको निमित्त दर्ता गर्न प्रशासनले इन्कार गरेपछि इजलासबाट गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको र सो प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखी दर्ता गर्ने आदेश भएको थियो । २०६२ साउन २६ मा दर्ता भएको रिट झन्डै एक महिनासम्म धेरैपटक पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेको रहेछ ।

मिसिल हेर्दै जाँदा र कानुन व्यवसायीको बहसबाट पनि केही समयअघि मात्र राजीव पराजुलीको हकमा सञ्जीव पराजुलीको यही विवादको विषय समावेश भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको थाहा भयो । सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरण नागरिकको मौलिक हकको विषय भएका कारण यस्ता निवेदनउपरको कारबाहीमा अदालत प्रशासन एवं इजलास केही उदार रहने परिपाटी छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भएको र सन्तोषकुमार महतोको निवेदनमा भएको पूर्वआदेशका कारण राजीव पराजुलीका हकमा लिखित जवाफ मगाउने कार्य भइसकेको रहेछ । तर, सन्तोषकुमार महतोको निवेदनको माग श्री ५ महाराजाधिराजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने गरी भएको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने मागका कारण लिखित जवाफ मगाउन सायद हिम्मत नगरेजस्तो लाग्यो ।

हुन पनि हो, राजा या राजाका भारदारहरुको वक्रदृष्टि पर्‍यो भने दुःख पाइने सम्भावना हुन्थ्यो । यो निवेदनमा लिखित जवाफ मगाउनकै निमित्त बुझिरहनुपर्ने खास कुरा भने केही थिएन । कानुन व्यवसायीको उपस्थिति निकै थियो । निवेदनमा उल्लेख भएबाहेकका संवैधानिक कुरा केही रहेछन् कि, त्यो सुन्नु थियो । इजलासको आग्रहअनुसार कानुन व्यवसायीहरूले बहस चाँडै नै सक्नुभयो, लिखित जवाफ मगाउनुपर्ने आधारसहित ।

राजीव पराजुलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन कारण देखाऊ आदेशको साथ बन्दीको हकमा विचार गर्नुपर्ने भएकाले २०६२ भदौ २३ मा सुनुवाइको समय तोकिएको हुँदा शाही आयोगसम्बन्धी रिट पनि कारण देखाऊ आदेशसहित २०६२ भदौ २३ मै सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश जारी भयो ।

आदेशबमोजिम समयमै लिखित जवाफ पनि परेछ । सुनुवाइको निमित्त निवेदनहरु पनि पेसीमा चढेका रहेछन् । २०६२ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल नेपालबाहिर हुँदा उहाँबाहेकका वरिष्ठताका क्रमले पाँच जना न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, म, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलास गठन भई सुनुवाइ सुरु भयो ।

जब प्रधानन्यायाधीशले 'राजाले केही सुधार गर्न खोजिबक्सेको छ, तपाईंको सहयोग चाहिएको छ' भन्नुभयो

निवेदन सुनुवाइको क्रम २०६२ भदौ २३ देखि मंसिर २९ सम्म जम्मा १७ दिन चल्यो । निवेदकका तर्फबाट १५, विपक्षीका तर्फबाट २२ र एमिकस क्युरीका रुपमा दुई जनाले बहस गर्नुभयो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा धेरै कानुन व्यवसायीले र लामो समयसम्म बहस गरेकामध्येको मुद्दा हो यो ।

निवेदनमा उठाइएका विवाद सार्वजनिक चासोका विषय बने । कानुन व्यवसायी, पत्रकार, कानुनका विद्यार्थी र बौद्धिक वर्गको उपस्थितिले इजलास टनाटन हुन्थ्यो । ज्यादा भीडका कारण भित्र प्रवेशको निमित्त पासकै व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । पत्रकारहरुले पनि आफ्ना पत्रिकामा निकै स्थान दिएका थिए । इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले क–कसलाई बहसको क्रममा के प्रश्न सोधे, त्यसबाट न्यायाधीशको के विचार रहेछ भनेर लख काट्ने प्रयास गरेको बुझिन्थ्यो ।

त्यस समयमा माओवादी विद्रोहको पारो उकालिँदै थियो । नियन्त्रण गर्ने यथेष्ट प्रयास भए पनि सफलता भने हात लागेको थिएन । सरकार किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा थियो ।

म मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मानिससँग कहिल्यै भेट्दिनथेँ । तर पनि आफ्ना मित्र नातेदारलाई रोक्न सक्तिनथेँ । यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्ने हो भनेर खास चासो सरकारलाई रहनु स्वाभाविकै थियो । त्यसमध्ये पनि विशेषतः कानुन तथा न्यायमन्त्री भएकाले होला, निरञ्जन थापा र प्रधानसेनापतिलाई रहेको थियो । आवतजावत नै हुन छाडेका सेनामा रहेका साथी समय नै नलिएर मकहाँ पस्न थाल्नुभयो । सामान्य गफपछि हिँड्ने बेलामा त्यही रिटको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र प्रायःको भनाइ ‘तीन वर्षसम्ममा सबै कुरा ठीक हुन्छ, राजाले त्यतिसम्म समय मागेको’ भन्ने हुन्थ्यो ।

मेरो जवाफ ‘संविधान, कानुनबमोजिम हुने हो, सुनुवाइ हुँदै छ, हेरौँ’ भन्नेसम्म हुन्थ्यो । प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू मेरो नजिकमा को–को छन्, खोज्नुहुँदो रहेछ । अनि, मकहाँ पठाई के भन्दोरहेछ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको मैले दुई–चार जनाको कुराबाट बुझिहालेँ ।

प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि कानुनमन्त्री निरञ्जन थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिन थाल्नुभएछ । प्रधानन्यायाधीश पौडेल दबाबलाई प्रतिरोध गर्नै सक्नुहुन्थेन । यथास्थितिबाट बाहिर कहिल्यै आउन पनि चाहनुभएन । हिजो चलेको बाटोमा सुधार ल्याउने प्रयास कसैले गर्‍यो भने उहाँलाई ठूलो भारी हुन्थ्यो । आफ्ना नजिककासँग ‘फलानाले मलाई जागिर खान नदिने भयो’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । राजदरबारका सचिवको फोन हुकुम प्रमाङ्गी नै थियो उहाँलाई । यो कुरा उहाँको प्रशासनिक काम–कारबाहीमा स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

हुन त त्यसबखत दरबारको इच्छाविरुद्ध धेरै कम मानिस मात्र उभिन सक्थे । कमजोर व्यक्तिहरु लाचार थिए । मानव बत्तीसै लक्षणले युक्त हुँदैन । मानिसमा सबै नराम्रा पक्ष मात्र हुँदैनन् । राम्रा पक्ष पनि हुन्छन् । असल पक्षद्वारा नराम्रा पक्षलाई धुन सक्ने अवस्थामा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँ मुद्दा–मामिलामा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कहिल्यै सुनिएन । तर पनि उहाँलाई आफ्नो जागिरको ठूलो डर थियो । उहाँका काम–कारबाही डरद्वारा निर्देशित हुन्थे । बहस सुरु भएपछि मैले दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश दिएको र कारण देखाऊको आदेश पनि जारी गरेको कारण शाही आयोग अनुकूल आदेश जारी हुँदैन कि भन्ने शङ्का रहेछ क्यारे ! यसैले होला, एक दिन मलाई प्रधानन्यायाधीश पौडेलले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनुभयो । म गएँ । उहाँले शाही आयोगकै कुरा गर्न थाल्नुभयो, ‘राजाले केही सुधार गर्न खोजिबक्सेको छ । तपाईंको सहयोग चाहिएको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुहोस् । तपाईंलाई पनि केही हुन्छ ।’

उहाँले यति भन्नासाथ म आकाशबाट खसेजस्तै भएँ । म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, आफ्ना साथी कसैको पनि मुद्दा–मामिलामा सिफारिस सुन्नुपरेको थिएन । दिलीपजीमा कसरी यो हिम्मत आयो ? कहीँबाट ज्यादै दबाब पर्‍यो होला भन्ने मनमनै लाग्यो । मैले सबैलाई दिने गरेको उत्तर उहाँलाई पनि दिएँ, ‘म कालोलाई सेतो भन्न सक्तिनँ । मैले मात्र पनि केही गर्ने हैन । बहस हुँदै छ । हेरौँ, के हुन्छ ?’

यो क्षण मेरा निमित्त ज्यादै खल्लो लाग्यो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति मुद्दा सिफारिस गर्छन् भने यो देशको न्यायपालिकाको भविष्य कस्तो होला ? दिलीपजीले आर्थिक चलखेल गरी इन्साफमा बेहिसाब गर्‍यो भन्ने कहिल्यै सुनेका थिएनौं । तथापि, यस मुद्दामा मलाई जे भन्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रधानन्यायाधीशको निमित्त सुहाउने काम थिएन । मसँग सुनुवाइको निमित्त सँगै रहेका अरू न्यायाधीशलाई केही भन्नुभयो वा भएन, मैले कसैलाई सोधिनँ । सायद अरू लाई मनाउन सक्छ भन्ने विश्वास उहाँमा परेछ !

यो कुरो यतिले मात्र टुङ्गिएन ।

कानुन मन्त्रीको आग्रह, 'राजालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो'

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार न्यायपरिषद् न्यायाधीशहरू को नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी सिफारिस वा परामर्श दिन निर्माण गरिएको संस्था हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, न्यायमन्त्री, वरिष्ठताको क्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य, श्री ५ बाट तोकिएको कुनै विशिष्ट कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार केदारप्रसाद गिरी र म परिषद्को पदेन सदस्य थियौं । भैरवप्रसाद लम्साल विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

एक दिन बेलुकी ६ बजेपछि बालुवाटारमा श्रीमतीसहित बोलाइयो । खानाको व्यवस्था पनि त्यहीँ छ भनिएको थियो । त्यसबखत न्यायपरिषद्को बैठक गर्नुपर्ने जरुरी कुरा केही देखिएको थिएन । तापनि, केही महफ्वपूर्ण कुरा पर्‍यो होला भन्ने लाग्यो ।

बोलाएको समयमा पुग्न ड्राइभरका कारण केही ढिलो हुन पुगेछ । म पुग्दा मन्त्री निरञ्जन थापा, केदारप्रसाद गिरी र भैरवप्रसाद लम्साल आइसक्नुभएको रहेछ । त्यहाँ पुगेको करिब १५ मिनेटसम्म पनि बैठक वा भेलाको प्रयोजन प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट पार्नुभएको थिएन । आफूलाई उकुसमुकुस लाग्यो । मुख फोरेर नै सोधेँ । उहाँले सामान्य छलफल हो भन्नुभयो । मलाई प्रधानन्यायाधीशले खाना खान मात्र बोलाउनुभएको रहेछ भन्ने लाग्यो ।

त्यसबखत माओवादी विद्रोह निकै उचाइमा पुगेको थियो । देशको समसामयिक महत्वपूर्ण विषयमा निकै गफगाफ भयो । अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरू  दिनानुदिन बढ्दै थिए । यसको मुख्य कारण आतङ्ककारी कार्यमा संलग्न भनी सैनिक एवं प्रहरीले गरेको धरपकड नै थियो । नागरिकको फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले ज्यादै गहन रूपले सम्हालेको थियो । २०६० देखि २०६३ सालसम्मको अभिलेख सङ्कलन गरी राम्रोसँग अध्ययन गरी हेर्ने हो भने यो कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको कुन–कुन समय नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने दिशामा के–कस्ता काम भए भनेर अध्ययन हुन आवश्यक पनि छ । तर, चासो कसलाई ? जागिरेलाई सजिलै कसरी जागिर पाक्छ, त्यसको चिन्ता देखिन्छ । अन्य कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई कसरी कमाइ हुन्छ, त्यसको नै चिन्ता रहेको देखिन्छ ।

न्यायपरिषद्सम्बन्धी खास काम केही रहेनछ । सामान्य गफगाफ मात्र भयो । साँझ पनि पर्‍यो । बिस्तारै खानेकुराहरू आउन थाले । अचेल कसैले खान बोलायो भने मदिरामा सोख राख्नेहरूको निमित्त सो बस्तु राखिदिएको नै हुन्छ । म मदिरा छुँदै नछुने मानिस थिइनँ । साथीभाइसँगको भेटघाटमा सामान्य परिमाण सेवन गर्ने मेरो बानी अझैसम्म कायम छ । भैरवप्रसाद लम्साललाई के–कस्तो कुराकानीका लागि बालुवाटार बोलाएको भन्ने थाहा रहेछ । यसैले टाढा जानु छ भनी चाँडै खाना खाएर पन्छिनुभयो । मुख्य कुरो केदारप्रसाद गिरी र म, त्यसमा पनि खासगरी मसँग मन्त्री थापाले कुरा गर्न चाहेकाले प्रधानन्यायाधीशले आफूकहाँ बोलाएर सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुभएको रहेछ ।

लम्सालजी जानु भएपछि प्रधानन्यायाधीश पौडेल केदार गिरी र मलाई बैठकमा छाडी आफू तलमाथि गरी कुराकानी गर्ने मौका मिलाइदिनुहुन्थ्यो । यही मौका छोपी थापा शाही अयोगको सम्बन्धमा मतिर नै हेरी कुरा अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको शारीरिक भाषा यस्तो थियो, मानौँ गिरीजीसँग उहाँको कुरा भइसकेको छ । उहाँको कुरा थियो, ‘राजालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’

मैले जसलाई पनि भन्ने गरेको कुरो त्यही थियो, ‘कालोलाई सेतो भन्न सकिँदैन । निवेदनको सुनुवाइ हुँदै छ । के हुन्छ, भन्न सकिन्न ।’

सबै जिज्ञासुलाई मेरो यही जवाफ रहन्थ्यो । मन्त्रीजीलाई पनि यही जवाफ दिएँ । ‘यो श्रीमानहरूको हातको कुरो हो, यसमा चाहिँ हेर्नैपर्ने भयो,’ मन्त्री जोड दिनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश दिलीपजी बेलाबखत आएर बस्नुहुन्थ्यो । त्यसबखत कुरा हुँदैनथ्यो । सायद मन्त्रीलाई आफू भएका बेला कुरा नगर्न भनेको हुनुपर्छ । केही समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहिर निस्कनुहुन्थ्यो । यही मौका छोपी मन्त्री फेरि कुरा बढाउनुहुन्थ्यो । मेरो भनाइ त्यही हुन्थ्यो, ‘संविधान र कानुनप्रतिकूल गर्न सकिन्न । बहस हुँदै छ । के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

एवं प्रकारले मन्त्रीले धेरैपटकसम्म प्रयास गर्नुभयो । ‘हुन्छ, गरिदिन्छौँ’ भन्ने वाचा गराउन चाहनुभएको रहेछ उहाँले । तर, मैले मेरो भनाइमा कत्ति पनि परिवर्तन गरिनँ । केदारजी खासै बोल्नुभएन । चुप नै लागेर बस्नुभयो ।

मन्त्रीजी जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो, त्यसबाट के बुझिन्थ्यो भने शाही आयोग गठन र यसको आवश्यकता तथा औचित्यबारे श्री ५ लाई सल्लाह दिने प्रमुख व्यक्तिमध्ये उहाँ हुनुहुँदो रहेछ । अन्यथा भयो भने आफूलाई गाल पर्छ भन्ने ठानेर शाही आयोग कायम गराउन लाग्नुभएको रहेछ । गलाउन सकिएन भन्ने ठानेर होला, दुई–चार दिनपछि अरु चाल देखा पर्न थाले । सैनिक तथा निजामती सेवाका माथिल्ला पदाधिकारीको सिफारिसमा पनि तीव्रता आउन थाल्यो ।

मैले यहाँ यो प्रसङ्ग स्मरण गर्नुको खास कारण हामीकहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताको स्थिति अगाडि राखिदिनु हो । न्याय स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पादन हुनुपर्छ । न्यायाधीशको विवेकबाट न्याय निशृत हुनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्दा कुनै अवरोध वा विघ्न नआओस् भन्ने हेतु न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र राख्न प्रयास गरेको हुनुपर्छ । न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने सम्भावनातर्फ कानुनले बलियो पर्खाल लगाएको हुन्छ । न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु प्रधानन्यायाधीशको पनि कर्तव्य हुन्छ । यहाँ भने स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यविपरीत न्यायाधीशका स्वतन्त्रताका पर्खाल भत्काई न्यायिक प्रक्रियालाई खाडलमा हाल्ने कार्यमा संलग्न हुनुभयो । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायतीहरूको निमित्त ज्यादै दुःखलाग्दो कुरो थियो । यो प्रसङ्ग यहाँ स्मरण गर्दा पनि दुःख नै अनुभव गरेको छु ।

कानुन व्यवसायीहरूको लामो बहस मंसिरको आखिरतिर सकियो । निर्णय कहिले सुनाउने भनेर छलफल भयो । केही साथीहरूले तयारीको निमित्त समय माग्नुभयो । यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । त्यहीअनुसार २०६२ फागुन १ मा निर्णय सुनाउने तय भयो ।

फैसला सुनाउनुअघि श्रीमतीलाई भनें, 'मलाई ७५ रुपियाँको गोली भए पुगिहाल्छ, केही भइहाल्यो भने सम्हाल्नू'

विषयवस्तुको जटिलतालाई हेरेर लिखित फैसला नै सुनाउने भइयो । फैसला लेख्ने जिम्मा सबैको सहमतिमा मैले लिएँ । फैसलाको मसौदा समयमै तयार गरें । त्यसबखत इजलास सहायक तत्कालीन उपसचिव बालमुकुन्द दुवाडी र सुदर्शनराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । फैसला मिलाउने कार्यमा उहाँहरुले नै सहयोग गर्नुभयो । फैसलाको मस्यौदालाई गोप्य राख्न उहाँहरूले ठूलो सहयोग गर्नुभयो । यी दुईलाई सबै कुरा थाहा थियो । प्रधानन्यायाधीशले जानकारी माग्दासमेत ‘खै, केही भएजस्तो लाग्दैन’ भनी गोपनीयता कायम राख्नुभएको थियो । सायद यो फैसलाको मसौदाको कुनै अंश चुहिएको भए ठूलै सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । यसनिमित्त दुवै अधिकृतलाई मनैदेखि धन्यवाद त्यसबखत दिएको थिएँ र अहिले पनि दिन चाहन्छु ।

माघको आखिरी हप्ता मेरै निवासमा विवादको विषयवस्तु, त्यससँग सम्बन्धित संविधान र कानुनमा धेरै लामो छलफल भयो । मैले तयार गरेको फैसलाको निष्कर्ष, निष्कर्षको आधार र कारणमा दुई जना न्यायाधीशको विमति भएन । अरू दुई जनाको सामान्य कुरामा द्विविधा थियो । सामान्य छलफलपछि उहाँहरूको पनि सहमति रहन पुग्यो । केही नमिलेका भाषा मिलाइयो । एकमतको फैसलाको अन्तिम रूप तयार भयो ।

मेरो जीवनमा मुद्दा–मामिलाको कारबाहीमा आफूलाई कहिल्यै असुरक्षित महसुस गरेको थिइनँ । मन्त्री, सैनिक र अन्य केही पदाधिकारीले यो मुद्दामा खुबै चासो राखेका थिए । त्यसैअनुसार दबाब पनि । मलाई मुद्दाकै सिलसिलामा राजासँग दर्शनभेट गराउने प्रस्ताव पनि ल्याइयो । मेरो निमित्त त्यो स्वीकारयोग्य थिएन । यी सब कुराहरूबाट मुद्दाको निर्णयपश्चात् कतै मेरो जीउज्यानमै खतरा त आउने हैन भन्ने शङ्का पनि उब्जन थालेको थियो । यस्तो कुराले परिवारको शान्तिलाई खलबल्याउँछ भनी यस कुराको आभास श्रीमती शक्तिलाई पनि दिएको थिइनँ ।

निर्णय सुनाउने दिन पनि आयो, २०६२ फागुन १ ।

सदाझैँ म खना खाई अदालत जान तयार भएँ । मेरो लुगा ठीक गरिदिने कार्यमा सदाझैँ शक्तिले सहयोग गरिन् । जान लाग्दा शक्ति अगाडि नै थिइन् । मनमा अनायास के आयो ? उनलाई भन्न पुगेछु, ‘आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने फैसला हुँदै छ । के हुने हो ? धेरै चिढिने होलान् । मलाई ७५ रुपैयाँको गोली भए पुगिहाल्छ (मैले कताकता सुनेको थिएँ, रिभल्बरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर) । मलाई केही भइहाल्यो भने सबै कुरा सम्हाल्नू ।’

यति भनेर म हिँडेँ । शक्तिलाई पनि नरमाइलो लागेछ । उनी तलसम्म मोटरमा पुर्‍याउन आइन् । अदालत नपुगेसम्म बाटामा मैले किन यस्तो कुरा गरेँ होला, अनावश्यक चिन्ता थपिदिएँ कि भनेर आफैँलाई चिन्ता लाग्यो ।

अदालत पुग्दा सुनुवाइमा बसेका सबै न्यायाधीशहरु आइसक्नुभएको रहेछ । त्यस दिन विशेष इजलासमा रहेका हामी न्यायाधीशहरुलाई अरु इजलास नतोक्न पहिले नै प्रधानन्यायाधीशलाई भनेका थियौँ । सामान्यतः अदालतको फैसला जसले तयार गर्छ, त्यसको फैसलामा सही भएपछि अरुले आनो बेग्लै राय भए लेख्नुपर्छ । नभए ‘रायमा सहमत छु’ भनी सही गर्ने चलन छ । इजलासमा फैसलाको पाठ पनि फैसला तयार गर्ने व्यक्तिले नै गर्ने अभ्यास छ ।

मैले तयार गरेको फैसला मैले नै पढेर सुनाउनुपर्ने भयो । केही नमिलेका कुरा वा त्रुटि छन् कि भनेर विशेष रुपमा सजग थिएँ । कतै केही त्रुटि छ कि एकफेर सबै बसेर हेरौँ भनी उपयुक्त ठाउँको अभावमा विदेशी भेट्ने गरेको बैठकमा बस्यौँ । अन्तिमपटक माथिदेखि तलसम्म पढ्यौँ । ठीक छ भन्ने भएपछि सबैले पालैपालो सही गर्‍यौँ ।

बाहिर के फैसला हुँदै छ, सबै अन्योलमै रहेका थिए । दुई जना न्यायाधीश आयोग खारेज गर्ने पक्षमा र तीन जना न्यायाधीशचाहिँ आयोग कायमै राख्ने पक्षमा भएकाले रायबाझी फैसला हुँदैछ भन्ने अन्दाजसहितको हल्ला पनि रहेछ ।

फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश बोल्नै छोड्नु भयो

निर्णय सुन्न आउनेको घुइँचो थियो । पूर्ण इजलासमा पाइला टेक्ने ठाउँ थिएन । यसैलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाहिर पनि सुन्न सकिने गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक र स्पिकरको व्यवस्था गरेको रहेछ । चिया समयपछि निर्धारित समयअनुसार निर्णय सुनाउन इजलासतर्फ लाग्यौँ । सबै निर्णय सुन्न उत्सुकतासाथ बसिरहेका थिए । इजलासमा बसिसकेपछि सामान्य शिष्टाचारमा केही शब्द बोली फैसला पढ्न लागेँ ।

फैसलाको ठहर खण्ड लामो नै थियो । मलाई ठहर खण्ड मात्र पढ्न दुई घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो ।

कानुन व्यवसायीलगायत यस विवादमा चासो राखेकाहरु कमैले श्री ५ बाट गठन भएको शाही आयोग खारेज होला भन्ने सोचेका रहेछन् । शाही आयोग खारेजीको फैसलाले अदालतको निर्भीकताको सबैले कदर गरे । ‘बोल्ड डिसिजन’ भनी फैसला सुन्न आएका धेरैले टिप्पणी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले पनि यस्तो फैसला होला भन्ने ठान्नुभएको रहेनछ । यो फैसलाले उहाँलाई किन हो, निकै तोड परेछ । तत्कालै ‘मीनबहादुरले मलाई जागिर खान नदिने भयो’ भनी प्रतिक्रिया पनि दिनुभएछ । उहाँ मसँग बोल्न पनि छाड्नुभयो । लामो समयसम्मै बोल्नुभएन ।

पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ देखि लागू भयो । मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने व्यवस्था भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशहरूले संविधानप्रति प्रतिबद्वताका लागि शपथ लिनुपर्ने, शपथ इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः पदबाट हट्नुपर्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि भने उहाँले आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेर हो वा केले हो, ‘मेरो पालामा शाही आयोग खारेज हुने फैसला भयो’ भनी गर्वसाथ कुरा गर्न थाल्नुभयो ।

निर्णय के हुन्छ भनेर मन्त्री निरञ्जन थापा अबेरसम्म कानुन मन्त्रालयमा बस्नुभएको रहेछ । निर्णय सुनेर उहाँलाई मसँग साह्रै रिस उठेछ । सायद यही हो यो फैसला गर्ने भन्ने लागेछ । मन्त्रालयमा कर्मचारीका अगाडि तथानाम गाली गर्नुभएछ । एउटा कर्मचारीले फोन गरी सो कुराको जानकारी दिए । तत्कालीन कानुन सचिवले पनि यस कुराको पुष्टि गर्नुभयो । मन्त्रीजस्तो मानिसले यति तल गिरेर यस्तो तल्लो शब्द प्रयोग गरी गाली गरे पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने शाही आयोगको गठन गलत नै भएछ भन्ने परेछ क्यारे ! शाही आयोगले कारबाही गरी थुनामा राखेका शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहलगायत सबैलाई त्यही रात थुनामुक्त गरियो ।

गद्दीनसीन महाराजासँग कुरा गर्ने आवश्यकता प्रधानन्यायाधीशबाहेक न्यायाधीशलाई अक्सर पर्दैन । राजतन्त्र समाप्तिको लामो समयपश्चात् एउटा रात्रिभोजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग साक्षात्कारको मौका प्राप्त भयो । त्यस समयमा मैले अवकाश लिएको लामो समय भइसकेको थियो । सामान्य नागरिक सरहको जीवन व्यतीत गरिरहेका पूर्वराजासँग भेटघाटको अवसरमा कुरा हुनलाई कुनै छेकबार भएन । कुरा गर्ने विषयवस्तु धेरै भए पनि उहाँ राजा छँदा गठन भएको शाही आयोगबारे कुरा गर्न उचित लाग्यो र कुरा सुरु गरेँ । पूर्वराजाले बडो चाखका साथ मेरो कुरा सुनेको मैले अनुभव गरेँ ।

(पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको  पुस्तक 'न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना'बाट  साभार )