मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि दिने भन्दै गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंद्वारा निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा पनि अनुत्तीर्ण भएको छ। आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लिइएका लक्ष्यअनुसार यो सरकारले प्रगति गर्न नसकेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिना (पुससम्म) मा वार्षिक लक्ष्यको १६.४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

लक्ष्य १०० मा १६.४५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुनु भनेको अनुत्तीर्ण हुनुसरह हो। ६ महिनामा १ हजार ५२० वटा माइलस्टोनका लक्ष्य लिएकोमा ५३३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। यसको अर्थ यो अवधिमा लिइएको १०० प्रतिशत लक्ष्यको ३५.०७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादन चिन्ताजनक देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रोशित बनेका छन्।
मन्त्रालयहरूले आफैंले तयार गरेको माइलस्टोनमा निकै कमजोर प्रगति भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

‘कार्य सम्पादनबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति भएको देखिएन।’ लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गनुपर्ने प्रधामन्त्री दाहालले बताए।

आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादाम्य नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,’ दाहालले भने, ‘मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नुपर्छ।’

सरकारकै मूल्यांकनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २३ वटा मन्त्रालयकै प्रगति निकै कमजोर देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुसार ६ महिनाका लागि सरकारले १ हजार ५२० माइलस्टोन तयार गरेको थियो। सो अवधिमा ५३३ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्।

सरकारले चालु आवका लागि सबै मन्त्रालयका लागि कुल तीन हजार २४० वटा माइलस्टोन निर्धारण गरेको थियो। आफैंले तयार गरको लक्ष्यमा मन्त्रालयहरू पुग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चिन्तित हुँदै पटकपटक निर्देशन दिए पनि प्रगति हुन सकेको छैन।
सरकारले बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आवको साढे सात महिना अर्थात् यही फागुन १६ गतेसम्म पुँजीगत खर्च २३.३९ प्रतिशत र चालु खर्च ४७.९१ प्रतिशत छ। पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको विकासका कामले गति नलिनु हो। पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु र विकासका आयोजनाले गति नलिँदा प्रधामन्त्री चिन्तित छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचक कमजोर छ। राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड बनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर प्रगति हुनेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पहिलो स्थानमा छ।

मन्त्रालयले लिएका लक्ष्यका आधारमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ। कमजोर प्रगति भएका मन्त्रालयमा दोस्रो स्थानमा सहरी विकास मन्त्रालय छ।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको प्रगति लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा तल छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिए पनि कतिपय मन्त्रालयले अटेर गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर प्रगति देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री रेखा शर्माले गरेकी छन्।
उनी नेकपा माओवादीकी नेत्री हुन्। सञ्चारको प्रगति वार्षिक लक्ष्यको ५.३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यो मन्त्रालयले वार्षिक ९३ वटा माइलस्टोन तयार गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा ४९ वटाको लक्ष्य लिइएकोमा पाँचवटा मात्र सम्पन्न भएका छन्।

कमजोर प्रगतिमा सहरी विकास मन्त्रालय दोस्रो देखिएको छ। यस मन्त्रालयको नेतृत्व सीता गुरुङले गरेकी छन्। गुरुङ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएकी हुन्। सहरीको प्रगति वार्षिक लक्ष्यको ५.५६ प्रतिशत र अर्धवार्षिक लक्ष्यको १०.२० प्रतिशत छ। सहरीले वार्षिक ७५६ माइलस्टोन तयार गरेकोमा ६ महिनामा ३५४ पूरा गर्नुपर्नेमा ४२ वटा सम्पन्न गरेको छ।

कमजोर प्रगति हुनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ। कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत हुन्। गुरुङले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको प्रगति वार्षिक लक्ष्यका आधारमा ५.८८ प्रतिशत मात्र छ। ५१ वटा माइलस्टोन राखेकोमा १९ वटा पूरा गर्ने लक्ष्यमा तीनवटा मात्र पूरा भएका छन्।

  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ९.३५ प्रतिशत, परराष्ट्रको १२.५० प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १५.७३ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको १६.०७ प्रतिशत, वन तथा वातारणको १७.१७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १८.८६ प्रतिशत मात्र प्रगति छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि माइलस्टोनका आधारमा जम्मा १९.३२ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको २३.९१ प्रतिशत, गृहको २५.२९ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुदको २२.५८ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको २९.५८ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको २६.७६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३५.७५ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको ४७.५४ प्रतिशत प्रगति छ। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ l akabarey.comले पत्रपत्रिका स्तम्भ अन्तर्गत यो सामग्री लिएको छ l फोटो समेत सम्बन्धित दैनिकबाट नै लिएको हो l सामग्री सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद l शीर्षक हेरफेर गरिएको छ l