काठमाडौँ 

'सामाजिक न्याय अभियान'को संयोजन गरिरहनु भएका पूर्व राजदूत डा.निर्मल विश्वकर्माले ‘राज्यसत्ताको चरित्र, भूमि आयोग र दलित’ विषयक कार्यक्रम चैत, १७ गते शनिवार सम्पन्न भएको छ l भृकुटीमण्डप स्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा संचालन भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले राज्य सत्ताको चरित्र दलितप्रति दमनकारी र असहयोगी रहेको निष्कर्ष सहित बहस र अन्तरक्रिया गरेका थिए l अधिकांश वक्ता र अन्तरक्रियाका सहभागीहरू दलित समुदायको वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया सहित वैकल्पिक नयाँ अभियान र शक्ति निर्माणमा लाग्नुपर्ने मनशाय सहित प्रस्तुत भएका थिए l 

 कार्यक्रममा पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपालमा भूमिको बहस जुन किसिमले हुनुपर्थ्यो सो हुन् नसकेको र भूमिको वितरण प्रणाली एकांकी र दलित विरोधी रहेको तथ्य पेश गर्दै यसको संरचना नै बदल्नुपर्ने र न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए l राज्यसत्ता  भूमिको सवाल दलितको मामलामा जटिल र नियोजित छ l  नेकपा एमालेको सरकारले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई पुनर्स्थापन गराउन बराल आयोग गठन गर्यो र सो आयोगले ५८ हजारलाई भूमि वितरण गर्यो तर दलित समुदायका जम्मा एक हजारले मात्र भूमि पाए जबकि यो देशमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन र सुकुम्वासी दलितहरू छन् l यसैबाट राज्यसत्ताको अनुहार स्पष्ट देख्न सकिन्छ l युरोप, अमेरिका,अष्ट्रेलिया, बस्ने ठालुहरूले, शासक वर्गले नेपालको जमिन कब्जा गरेर बसेका छन् जमिन बाँझो छ l आज जति पनि खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ त्यसको मूल कारण जमिनको सदुपयोग नहुनु र श्रमजीवी वर्गसँग र दलितसँग जमिन नहुनु हो l भूमि आयोग गठन गर्दा पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुँदैन मुश्किलले कतै अपवादको रूपमा मात्र परेको देखिन्छ l राज्यसत्ताको चरित्र दलितप्रति सदैव अनुदार र निर्मम रहेको छ l 

 संविधानको धारा २४ मा दलितलाई जमिन दिने कुरा उल्लेख छ तर शासकवर्ग अनेक नियम र उपनियम बनाएर दलितलाई भूमि दिन बाधा खडा गर्छन् l  ७० प्रतिशत दलित समुदायसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन l  जग्गाको लालपूर्जा बिना बैकले कुनै काम गर्न लोन समेत दिन सक्दैन तसर्थ यस्तो अवस्थामा दलित चुप लागेर बस्नु हुँदैन अब विद्रोह गर्ने र अधिकार खोस्ने आन्दोलन आवश्यक रहेको र परम्परगत दलित आन्दोलनले यो सम्भव नहुने भएकोले नयाँ तरिकाले सोचेर जानुपर्नेमा डाक्टर विश्वकर्माको जोड थियो l 

होमराज आचार्य नीति विश्लेषक र अभियन्ता 

हामीले समस्याको लिस्टिङ् त गर्यौ अब समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने देखिन्छ . दलित समुदाय नेपालको पाठ्यक्रममा समेत भूमिहीन बनाइएको छ l यो व्यवस्थाले गरेको अन्यायप्रति निर्वाचित दलित समुदायका संसद सडकमा आएर दवाव दिन लाग्नु पर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेका मुद्दा र विषयको कार्यान्वयनमा राज्यसत्तालाई प्रेसर दिन लगाउनु पर्नेछ l कुम्भकर्णरूपी राज्यसत्तालाई ब्युझाउँन सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ यो प्रेसरको एउटा तरिका हो l दलित समुदाय आफैमा विभक्त छ पार्टीमा लागेर पनि विभाजित छ त्यसैले यो समुदाय समग्रमा १४ प्रतिशत छ यो सङ्ख्या सानो होइन l यो समुदाय जागरुक भयो भने राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्न सक्छ त्यसैले डिभाइड एण्ड रुल भन्ने शासक वर्गको नियत बुझेर एकजुट भएर आफ्नो हक र अधिकार लिन लाग्नु पर्ने सुझाव होमराज आचार्यको थियो l

दलितले आफ्नो मानक र दृष्टान्त बनाएर जानू पर्नेमा जोड दिंदै दलित समुदायले वैज्ञानिक र प्रमाणिक आधार निर्माण गरेर आफ्नो वैज्ञानिक र विरासत सहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ताकि आफ्नो पहिचान सहित तथ्यगत कुरा गर्न सकियोस् l  इतिहाससँग जोडिएको कल्चरसँग जोडिएको दलित समुदाय विभेदको राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई चिरेर अगाडि बढन सक्नु पर्छ l दलितले आफ्नो इतिहासको रिडिफाइन गर्ने मात्र होइन रिक्याप्चर समेत गरेर जानुपर्छ l  दलित विषयमा बनाइएका गलत भाष्य परिवर्तन गरेर नयाँ मानक र नयाँ भाष्य सहित रिक्याप्चार गर्नु आवश्यक छ l  दलित कमजोर होइन दलित सवल र सक्षम छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ l  विगतमा खोसिएको न्यारेटिभ सहित सबै अधिकार लिने हो यसलाई मागेर पाइन्न खोसेर लिनुपर्छ l अध्ययन विश्लेषण र प्रमाणको आधारमा दलितले आफ्नो अधिकार खोज्ने र खोस्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ l वर्तमानमा हामी के चाहन्छौं र भोलिको पुस्तालाई हामी के हस्तान्तरण गरेर जान सक्छौं यो विषयमा काम गरौं भन्दै होमराज आचार्यले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए l 

अभियन्ता कर्ण विश्वकर्मा 

संविधानमा दलितको लागि जमिन र आवासको व्यवस्थाको कुरा छ तर शासकवर्ग यसमा उदासिन देखिएको छ l त्यसैले राज्यसत्तासँग लडनै पर्छ, राज्य सत्तासँग लडन साझा मोर्चा बनाएर जानुपर्छ l अब पार्टीहरूसँग लागेर मात्र मुक्ति सम्भव छैन l संसदमा गएर पनि दलितलाई भएको विभेद र अन्यायको विरोधमा बोल्न पाइन्न र सकिन्न भने कुनै दलको भरिया मात्रर भएर संसदमा जानुको अर्थ छैन l राज्यसत्ता सुकुम्वासी दलित र महिलाको लागि निर्मम छ l चुनावमा जाने र भोट माग्ने नारा जीवित राख्न पनि दलितको विषयमा पार्टीहरू समस्या समाधान गर्न लागिपर्दैनन् l दलितको मर्कामा राष्ट्रिय दलित आयोग समेत बोलेको सुनिंदैन l अब दलित विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरौ l दलित समुदायको मुद्दाको लागि वैकल्पिक शक्ति र यात्राको अवधारणा आवश्यक रहेको लगायत यावत विषयमा कर्ण विश्वकर्माले आफ्नो धारणा राखेका थिए l 

कल्पना सुनार राजनीतिकर्मी 

कल्पना सुनारले दलित महिलाको पीडा र समस्या बारे बोलेकी थिइन् l  दलित समुदायले जग्गा पाए पनि सो जग्गा वडा मातहत राखिएको बाग्ललुङको उदाहरण दिंदै दलित समुदायले स्वतन्त्रतापूर्वक जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको बैंकमा धितो राख्न असहज भएको आदि बारे ध्यानाकर्षण गराएर त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको कल्पनाको निष्कर्ष थियो l 

नरेन्द्र पासवान अभियन्ता राजनीतिकर्मी

हामीले अब राज्यका कुरा सुन्ने होइन राज्यलाई आफ्ना कुरा सुनाउने र राज्यलाई हाम्रो समस्या समाधान गर्न बाध्य बनाउने हो,अब आफ्ना लागि काम गरौ  विद्रोह गरौं l विद्रोह घरबाट सुरू गरौं,दलित समुदायको नयाँ र वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गरेर अगाडि बढौ भन्दै नयाँ शक्ति निर्माण गरेर विद्रोह गर्नु पर्नेमा नरेन्द्र पासवानको विशेष जोड थियो l 

गोवर्धन कोली  विगठित राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वसदस्य गोवर्धन कोली आयोगमा रहदा आफूले गरेको केही कामको उदाहरण पेश गरेका थिए l आयोग बाहिर रहने दलित समुदायका मान्छेले नै असहयोग गर्ने र निवर्तमान मन्त्री रन्जिता चौधरीले आफ्नो पार्टीको मान्छे नभएको कारण काम गर्न जाँगर नदेखाएको र सरकारले हालै आयोग नै विगठन गरेको फेहरिस्त सुनाए l आफू आयोगमा रहदा कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्ति दलितको विषयमा चासो राखेर सोध खोज गर्न नआएको गुनासो गोवर्धन कोलीको थियो 

कार्यक्रममा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूले पनि आआफ्नो गुनासो, खबरदारी सुझाव र दलितको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर राज्यसत्तासँग लड्ने विचार व्यक्त गरेका थिए l कार्यक्रमको उद्घोषण विद्यार्थी नेता, अभियन्ता  राजेश नेपालीले गरेका थिएभने अन्तरक्रियामा बिष्णु विश्वकर्मा, अन्जना गहतराज, सीता बराइली, प्रकाश टमटा, बिर्ख नेपाली र प्रकृति नेपाल सभागी भएका थिए l