नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदमा नै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने विषय राखिएको छ l प्रस्तावनामा भनिएको छ :  'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै' भनेर विविध विषय सहित संविधानको मर्ममा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको प्रसङ्गलाई विशेष जोड दिइएको छ र संविधानका ४ धारामा दलितको लागि विशेष व्यवस्थाको परिकल्पना गरी सम्मुनत समाज निर्माणको अपेक्षा राखिएको छ l 

व्याख्यात्मक टिप्पणी :
संविधान होस् वा अन्य कानुन, ऐन, नीति, नियमावली वा निर्देशिका आदिको प्रस्तावना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही प्रस्तावनाले नै प्रस्तावनापछि लेखिने संविधान वा अन्य कानुनका विभिन्न प्रवधानलाई डोर्‍याएको हुन्छ । संविधान वा कानुनमा समावेश गरिने सबै व्यवस्था प्रस्तावनाको भावनाविपरीत हुनुहुँदैन । यो संविधान वा कानुन लेखनको सिद्धान्त हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको मुख्य विशेषता भनेको जनताका अधिकारलाई सबैभन्दा केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नागरिकले भोग्नुपरेका विभेदलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा यस्ता किसिमका विभेद भोग्नु नपरोस् अनि नदोहोरियून भनी प्रस्तावनामै राखिएको छ । हिजोका दिनमा जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका साथै शारीरिक अवस्थाका आधारमा जुन विभेद र दलन भयो, अब त्यस्तो विभेद र दलन नहोस् भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।

दलित समुदायको लागि रहेको संवैधानिक व्यवस्था हेरौं l 

नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यमा रहेको दलित समुदायको हक हित सम्बन्धी  प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन् l संविधानको पाँच वटाधाराहरूमा दलित समुदायको हकहितको प्रावधान उल्लेख छ : 
धारा २४ ‌: छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाती, समुदाय, पेशा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय वेभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाईने छैन ।
जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानून बमोजिम दणडनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्य बाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४० : दलितको हक

राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित विध्यार्थी प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशष व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशा सँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायामा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्द गराउनु पर्नेछ । 
राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ ।
दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमानतीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिचडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

धारा २५५ राष्ट्रिय दलित आयोग  

धारा २५६  राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार 

यसरी दलित समुदायको लागि संविधानले विशेष व्यवस्था गरे पनि संविधान आफैले केही गर्न सक्तैन l संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय,राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू र सचेत नागरिक समाजले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ l संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार र कर्तव्य पालनामा सबै नागरिक जागरुक र तत्पर रहनु पर्दछ तव मात्र संविधानको पानामा लेखिएका कुराहरूको अर्थ रहन्छ l  संविधानलाई सजीवता दिने काम आम मान्छेहरूको हो l