साउन, १८

माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडित र सरकार बिच  ७ बुँदे सम्झौता भएको  छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति गर्दै माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पिडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् । सिंहदरबारमा भूमि  व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि  दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।

सहकारी पीडित र सरकारबिच  सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमित भएको छ । ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सकारले गरेको छ । साथै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति सकारले गरेको हो ।

सहकारले सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माइतीघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुको मागहरुमाथि छलफल गरेर ७ बुँदे सहमति गरेसँगै सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना पनि  स्थगित गर्ने सहमति भएको छ  ।