नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एक ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको घटनाक्रममा, नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सहमति जुटेको छ। भारतको सहजीकरण र प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी हुने यो विद्युत व्यापारले नेपालको ऊर्जा निर्यातमा भारतीय बजारमाथिको निर्भरता तोड्दै क्षेत्रीय बजारमा नयाँ ढोका खोलेको छ। यसलाई दक्षिण एसियाली ऊर्जा सहकार्यको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा हेरिएको छ।

सहममतिको विस्तृत विवरण

लामो समयको कूटनीतिक प्रयास र प्राविधिक छलफलपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच यो महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो। सहमति अनुसार, प्रारम्भिक चरणमा नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली भारतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश पठाइनेछ।

यो विद्युत नेपालको ढल्केबर सबस्टेसनबाट भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै पश्चिम बंगालको बहरामपुर-भेडामारा प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ। प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई निश्चित शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिर्नेछन्, जसको मोडालिटी र दरसमेत टुंगो लागिसकेको छ। यो सम्झौता आगामी ५ वर्षका लागि गरिएको र भविष्यमा आपसी समझदारीमा नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालका लागि महत्त्व र अवसर

यो सहमति नेपालका लागि बहुआयामिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ:

१. बजार विविधीकरण: हालसम्म नेपालले आफ्नो बचत बिजुली भारतलाई मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो। यो सम्झौताले पहिलो पटक भारतीय बजारभन्दा बाहिर ऊर्जा निर्यातका लागि नयाँ र स्थायी बजार खोलेको छ, जसले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा विविधीकरण ल्याएको छ।

२. आर्थिक लाभ: विशेषगरी वर्षा याममा नदीनालामा पानीको बहाव बढ्दा नेपालमा बिजुली उत्पादन माग भन्दा बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खेर जाने अतिरिक्त बिजुलीको बिक्रीबाट महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न यो निर्यातले ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ।

३. लगानीको प्रोत्साहन: बंगलादेश जस्तो ऊर्जाको उच्च माग भएको मुलुकमा बजार सुनिश्चित हुँदा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरू थप आकर्षित हुनेछन्। यसले ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

क्षेत्रीय सहकार्यको अनुपम उदाहरण

यो त्रिपक्षीय सहमतिले नेपाललाई मात्र नभई बंगलादेश र भारतलाई पनि समान रूपमा फाइदा पुर्‍याएको छ।

• बंगलादेशका लागि: तीव्र आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरणका कारण ऊर्जाको बढ्दो माग झेलिरहेको बंगलादेशका लागि नेपालको स्वच्छ जलविद्युत एक भरपर्दो स्रोत हुनेछ। यसले बंगलादेशलाई आफ्नो ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्न र ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।

• भारतका लागि: यो सम्झौतामा सहजीकरण गरेर भारतले आफूलाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र (हब) का रूपमा स्थापित गरेको छ। आफ्नो प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिएर उसले राजस्व (ह्विलिङ चार्ज) पनि प्राप्त गर्नेछ। साथै, यो कदम भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको सफल कार्यान्वयन र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने दिशामा एक सकारात्मक पहल हो।

भविष्यको बाटो र चुनौती

यो ४० मेगावाटको निर्यात सुरुवात मात्र हो। दुवै देशका अधिकारीहरूले आगामी दिनमा यसलाई बढाएर ५०० मेगावाटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्। विशेषगरी, माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्नेबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। यो सम्झौताले त्यस्ता ठूला व्यापारिक सम्झौताका लागि बलियो आधार तयार पारेको छ।

यद्यपि, भविष्यमा ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत स्पष्टता र तीनवटै देशबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

निष्कर्षमा, नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको यो विद्युत निर्यात सम्झौता केवल बिजुलीको व्यापारिक कारोबार मात्र नभएर आपसी विश्वास, सहकार्य र साझा समृद्धिको प्रतीक हो। यसले ऊर्जालाई क्षेत्रीय विकास र सहकार्यको माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा सहकार्यको एक सुनौलो अध्यायको सुरुवात गरेको छ।