काठमाडौं । बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

शेर्पाले नेकपा (एमाले) ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आदिवासी खुल्ला तर्फ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।

बहुविवाह मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागी शेर्पालाई १८ कात्तिक २०८२ मा काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

अदालतले उनी विरुद्ध १ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत पाटनले २०८१ असोज ६ गते सदर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले २३ चैत २०७९ मा त्यस्तो फैसला गरेका थियो। शेर्पाकी श्रीमती करिश्मा खरेलले शेर्पा र उनकी अर्की श्रीमती पूजा परियारविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहुविवाह मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले पासाङ शेर्पा र करिश्मा खरेलबीच २९ असार २०६२ मा र पासाङ शेर्पा र पूजा परियारबीच २८ मंसिर २०६३ मा विवाह भएको ठहर गरेको थियो ।

उनी १४ कात्तिक २०८२ काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको आदेशअनुसार रकम बुझाएर उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका हुन् ।

कैदवापतको रकम तिरेर बाहिर निस्किन पाउँ भन्दै उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।